मुलुकभरका स्थानीय तहहरुमा यतिबेला कानुन निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिकाको मस्यौंदा तयार गरेर सभाहरु आयोजना गर्न थालिसकेका छन् । मुलुक संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ । यहीँ आधारमा संविधानको अनुसूची ८ मा दिइएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहनेगरी स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । संघीय सरकारले तयार पारेको कानुनको ढाँचालाई आधार मानी स्थानीय आवश्यकता र वस्तुगत आधारलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । विगतमा जस्तो यस्तो कानुन नभएकाले यस्तो गर्न पाइएन भन्ने गुनासो अब गर्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधानले दिएको छ । यसर्थ स्थानीय तह भनेका अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हुन् ।
स्थानीय तहले कानुन तयार गराइरहँदा स्थानीय आवश्यकतालाई बढीभन्दा बढी ख्याल गर्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरुले गहिरो अध्ययन गरेर मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले राजनीतिक अधिकार त प्राप्त गरिसकेका छौं । तर,त्यसको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले अब स्थानीय तहहरुले निर्माण गर्ने कानुनले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । सीमान्तकृत, विपन्न र पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सक्नेगरी हामीले नीति निर्माण गर्नुपर्छ । हिजो हामीले जुन कुराको अभाव महशुस ग¥यौँ,त्यो अभाव अब नहुने गरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय तहलाई शिक्षा, सहकारी, कृषि र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार दिइएकाले त्यसमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नसक्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
कानुन निर्माण गरिरहँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि उत्तिकै ख्याल गरिनुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा राम्रो कानुन त निर्माण गरियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यसले अर्थ राख्दैन । बहुसंख्यक जनतालाई लाभ हुने तरिकाले स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । रुपन्देहीको सन्दर्भमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले कानुन निर्माण गर्नका लागि हिउँदे नगरसभा सोमबारबाट सुरु गरेको छ । मुलुकका कतिपय स्थानीय तहले बल्ल पहिलो सभा गरिरहँदा तिलोत्तमा नगरपालिका कानुन निर्माणको चरणमा पुग्नु राम्रो हो । रुपन्देहीको बीच भागमा रहेको तिलोत्तमामा निर्माण हुने स्थानीय कानुनको आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । भोलिका दिनमा बुटवल–भैरहवा समेटेर महानगर बनाइने विषय अहिले चर्चामा समेत छ । यस्तो परिदृश्यमा तिलोत्तमाले कानुन बनाउँदा भोलिको विशाल आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । कानुन भनेको बारम्बार परिवर्तन गर्ने विषय होइनन् तसर्थ यो बनाउँदा गहिरो छलफल हुनुपर्छ । सबै वर्ग र सम्प्रदायले अनुभूति गर्न सक्नेगरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
© 2015 , Mechikali National Daily. Powered By IGNITE