बुटवल, १७ माघ– बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रूपन्देही व्यापार संघका भवन अहिले ५ नम्बर प्रदेशको सरकारी कामका लागि प्रयोग भएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघको हललाई संघीय संसद् बैठक स्थल र संघकै सचिवालय कक्षलाई सभामुख र उपसभामुखको कार्यकक्ष बनाइँदै छ । व्यापार संघको भवन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको कार्यकक्ष बनाइएको छ । यी दुवै भवन सार्वजनिक जग्गामा बनेका हुन् ।
तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले भोगाधिकार दिएर बनाइएका भवन अहिले प्रदेश सरकारले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म प्रयोग गर्दैछ । तर, यसरी सरकारी कामका लागि प्रयोग गरिने भवनको व्यवसायिक संघ–संस्थाले भाडा लिने चर्चा चलिरहँदा कतिपयले यसको विरोध गरेका छन् । सरकारी जग्गामा बनाइएका भवनको सरकारले नै भाडा तिर्न नहुने कतिपयको तर्क छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष नर्बु लामाले संघ/संस्थाले राज्यले आवश्यक परेको बेला आफूहरूले प्रयोग गरेको भवन दिनुपर्ने कर्तव्य रहेको बताए ।
‘उवासंघ, व्यापार संघ नाफामूलक संस्था हुन्,’ लामाले भने, ‘आवश्यक परेको समयमा प्रयोग गरेबापतको खर्च सरकार आफैँले तिर्ने गरी भवन निःशुल्क उपलब्ध गराउन सके राज्यप्रतिको ऋण तिरेसरह हुनेछ ।’ दुवै संस्थाले बुटवलमा प्रदेशको केन्द्र आए आफूहरूका कार्यालय प्रदेशलाई सहयोग गर्न सकिने जनाएका थिए ।
बुटवल देवीनगरका भागवत बस्यालले सरकारी जग्गामा बनेका भवनको राज्यले आवश्यक पर्दा भाडा तिर्ने गरी लिन नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘राज्यले आफ्नै जग्गामा बनेका भवन लिजमा लिनु दुर्भाग्य हो । केही समयका लागि मात्र प्रयोग गरिने भएकाले यहाँका संघ/संस्थाले सरकारलाई भवन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले मासिक १ लाख ५० हजार रूपैयाँ मागेको बताइएको छ ।
बुटवल तथा यस आसपासमा यहाँ क्रियाशील संघसंस्थाका भवन नगरपालिकाले भोगाधिकारको लागि दिएर बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता युवराज गिरीले दुवै पक्षले समन्वय गरी राज्यलाई व्यायभार नपर्ने गरी समझदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘संघ संस्था संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो,’ गिरीले भने, ‘आवश्यक परेको बेला संघ संस्थाले राज्यलाई निःशुल्क पनि दिन सक्नुपर्छ ।’
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले आफूहरूले अहिले प्रयोग गरिएका भवनहरू केही समयका लागि भाडा तिरेर राख्न लागिएको बताए । ‘उवासंघ र व्यापार संघका पदाधिकारीहरूको छलफल भइरहेको छ । निःशुल्क भन्ने होइन भाडा तिर्ने भन्ने कुरा भइसकेको छ । कति तिर्ने भन्ने अझै टुङगो लागेका छैन,’उनले भने । सरकारी उपयुक्त सभाहल नहुँदा प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनको टोली संघ/ संस्थाकै भवन भए पनि केही समयको लागि प्रयोग गर्ने निचोडमा पुगेको हो ।
प्रदेश कार्यालयका सचिव शरणकुमार दुवाडीले आफूहरूलाई प्रजिअले स्थान तोकेपछि आएर बसेको बताए । ‘निःशुल्क त दिँदैनन् होला । प्रजिअ हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले केही समयका लागि भाडमा व्यापार संघको भवन प्रयोग गर्ने भनेपछि कार्यालय स्थापन भएको हो । कति भाडा दिने हामीलाई अझैसम्म जानकारी छैन,’ उनले भने ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सरकारलाई चाहियो भन्दैमा सित्तैमै आफूहरूले भवन उपलब्ध गराउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘भाडा दिने कुरा भएको भएको छ । कति दिने भन्ने फिक्स भएको छैन । सित्तै भवन दिन सकिँदैन ।’
५ नम्बर प्रदेशमा १२ जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८७ सांसद छन् । रूपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले भाडा लिने सम्बन्धमा अझै कुराकानी नभएको बताए ।
प्रजिअ मैनालीले प्रदेश सभाको बैठकको मिति तयसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि निवासको खोजीमा आफूहरू जुटेको बताए ।
श्रम कार्यालयको बन्दै गरेको भवनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय बनाइने बताइए पनि निर्माण पूरा भैसकेको छैन । मैनालीले भने, ‘हामीहरु धेरै क्षेत्रको अध्ययन र भवनहरुको अवलोकन गरेका छौँ । छिट्टै सबै कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्छौँ ।’
