टोपलाल अर्याल
गुल्मी, । ईस्मा गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष गनुप्रसाद अधिकारी कालिका निमाविका पूर्व शिक्षक हुन् । निजी स्रोतमा १० वर्ष र अस्थायी दरबन्दी १२ गरी २२ वर्ष अध्यापन गराएका अधिकारी वडाअध्यक्षको उम्मेदवार भएपछि विद्यालयबाट राजीनामा दिए । उनको प्रत्येक चौमासिकमा लगभग एक लाख कमाइ हुन्थ्यो । जसका कारण छ जनाको परिवार खुसीका साथ अगाडि बढेको थियो ।
उनी अहिले दैनिक वडा कार्यालय पुग्छन् । कार्यालयमै बसेर दिनभर जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्छन् र बेलुकी फर्किन्छन् । दैनिक कार्यालयको कामसँगै स्थानीयका गुनासा र झगडासँग पनि उनी अलग रहन सक्दैनन् । ‘पारिश्रमिक नै खोजेर चुनावी मैदानमा आएको होइन्,’ उनले भने, ‘तर, न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नहुँदा दैनिक कार्यालय र सेवामै खटिने जनप्रतिनिधि समस्यामा छन् ।’
मालिका गाउँपालिका–४ अर्जैका वडा अध्यक्ष शोभाखर गिरी २६ वर्षमै वडाध्यक्ष भए । जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिले हेफर र नयाँघरको संयोजक गिरीको मासिक आम्दानी २५ देखि ३० हुन्थ्यो । नागरिक सेवा नै प्रमुख उद्देश्य ठानेर चुनावमा होमिएका उनी अहिले मालिका गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत हुन् । जसका कारण उनको दैनिकी अझ व्यस्त र बोझिलो बन्दै गएको छ । घरमा आमा, श्रीमती र एक छोरीका अभिभावक गिरीलाई पनि आर्थिक संकटमा छ । तर, खुलेरै बोल्न चाहान्न् । ‘जनप्रतिनिधि अप्ठ्यारोमा छन्, धेरै बोल्न सक्दैनन्,’ शिक्षक नारायण घिमिरेले भने,‘भोको पेटले कति दिन टिक्ने र बिक्ने ?’
धुर्कोट गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष मानबहादुर कुँवर पनि जनप्रतिनिधिभन्दा पहिला गेष्टहाउस संचालक थिए । होटल व्यावसायमा अब्बल कुँवरको आम्दानी पनि राम्रै थियो । जसका कारण सदरमुकाम तम्घासमा समेत घर थियो । अहिले निर्वाचित भएको ७ महिना पुग्यो । मानबहादुरको अवस्था पहिलेको जस्तो छैन । आफू सधैं वडा कार्यालय पुग्छन् । सदरमुकामको नियमित आम्दानी हुने होटल चल्न नसकेर बन्द गर्ने अवस्थामा छ । चुनावमा पनि खर्च भयो । दैनिक पारिवारिक गर्जो र हैसियतअनुसारको खर्चले उनी अहिले आर्थिक संकटमा परेका छन् । कुँवर तम्घासको घर र होटल दुवै विक्री गरेर गाउ“मै फर्किने मनसायमा छन् । ‘जनप्रतिनिधि भएपछि जनताका काम रोक्नु पनि भएन, बसाइँ सदरमुकाम र धाइपाई सदरमुकाम भएपनि अझै मुस्किल छ,‘उनले भने,‘निःशुल्क तर अनिवार्य ड्युटीले ठूलै आर्थिक संकट निम्त्याएको छ ।’
मदाने गाउ“पालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसी नाम चलेको र देशकै टपटेनमा परेको अर्जुन बोर्डिङका प्रिन्सिपल थिए । उनको मासिक आम्दानी ६० हजारभन्दा बढी थियो । निर्वाचित भएको सात महिना र त्यस अघि चुनाव प्रचारका चार महिना गर्दा झण्ड एक वर्षदेखि उनको कुनै आम्दानी छैन् । ‘आर्थिक संकट नपर्ने कुरै भएन तर कोसँग माग गर्ने ?’ उनले भने । जनप्रतिनिधि नै निराश बन्दा जनतामा थप निराशा पैदा हुने भएकाले बाहिर आर्थिक संकटको चर्चा नचलाइएको उनले दावी गरे ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण खत्री पनि निर्वाचित हुनुअघि जिल्लाकै टपमा पर्ने चक्रेश्वर बोर्डिङका प्रिन्सिपल हुन् । खत्री मासिक ४० हजार बढी नियमित आम्दानी हुने बोर्डिङ्ग छोडेर चुनावमा होमिए । उनलाई अहिले दैनिक गाउँपालिकाको कार्यालय र विभिन्न सभा सम्मेलनमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘आम्दानीको कुनै स्रोत छैन, धपेडी मात्र बढिरहेका छन्,’उनले भने,‘आर्थिक समस्या थपिँदो छ । व्यस्त जीवनशैली र बढ्दो आर्थिक संकटले धेरै जनप्रतिनिधि नै समस्यामा रहेको उनले बताए ।
जिल्लाकै अर्को चलेको र पछिल्ला तीन वर्ष जिल्ला प्रथम बनाउने रेन्बो बोर्डिङका प्रिन्सिपल फर्सुराम ज्ञवाली पनि रुरु गाउ“पालिका–४ बलेटक्सारका वडा अध्यक्ष हुन् । उनको पनि अवस्था उस्तै छ । निर्वाचनका बेला लागेको लाखौं चुनावी खर्चले जनप्रतिनिधिलाई थप समस्यामा पारेको छ । तलब आउ“छ भन्ने हल्लाले निर्वाचनका बेला धेरैमा जनप्रनिनिधि बन्ने लहर नै चल्यो । जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायका साथ लाखौं खर्च गरेर विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई अहिले थप समस्या छ । चुनावको ऋणदेखि अहिले दैनिक चल्ने खर्चले अधिकांश जनप्रतिनिधि समस्यामा परेको एमालेका युवा नेता हिरा एसीले बताए । ‘वडा अध्यक्ष जित्न ४० लाख रुपैंयाँसम्म खर्च गर्ने पनि छन्,’ उनले भने, ‘आम्दानीको स्रोत केही नहु“दा धेरैले टाउको छोप्ने अवस्थामै पुगेका छन् ।’ विकास निर्माणका गुनासादेखि नीति निर्माण, ऐन र कार्यविधिलगायतका समस्यामा दिनहु“ हुने छलफलले अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई व्यस्त गराएको छ ।
दुई नगरपालिका र १० गाउ“पालिकाका जनप्रतिनिधि र ९३ वडा अध्यक्षमध्ये ४० प्रतिशत जनप्रतिनिधि सरकारी जागिरे, पेशा र व्यवसाय छोडेर निर्वाचनका गएका छन् । नियमित राजनीति गर्नेभन्दा पेशा व्यवसाय छोडेर गएका जनप्रतिनिधि बढी संकटमा छन् । इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत सरोज पोख्रेलले जनप्रतिनिधिलाई दैनिक कार्यालय समयमा खट्नुपर्ने जिम्मेवारी दिए पनि कुनै आर्थिक सुविधा नहुँदा निकै समस्या परेको बताए । ‘नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरुलाई काम कर्मचारीसँगै गर्नु पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने,‘ कामको जिम्मेवारी तोकिए पनि आर्थिक रुपमा कुनै व्यावस्था छैन ।’
जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक संकटमा
