जितबहादुर केसी
तिलोत्तमा, । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित विभिन्न १२ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेबाट प्रमाणिकरण गरिएका ती ऐन, नियमावलीहरु नगरबासीलगायत सम्बद्ध सबैको जानकारीका लागि आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
नेपालको संविधान भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१) बमोजिम तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
नगरसभाबाट यसरी पारित ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि नगर प्रमुखबाट गत माघ २७ गते प्रमाणिकरण भएकोमा त्यसलाई तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय कानुन कार्यान्वयमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
नगरसभाबाट पारित भएका ऐनहरु नगर प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजपत्र प्रकाशनसँगै तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन निर्माणको अभ्यास पूरा गरेको छ । ‘नगरपालिकालाई चाहिने अन्य कानुनहरु पनि यसैगरी निर्माण गर्नेछौं ।’ प्रवक्ता श्रीले भने ।
तिलोत्तमा राजपत्रमा ‘केही कानुन तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन र शिक्षा नियमावली’ प्रकाशित गरिएको छ ।
यस्तै बजार अनुगमन निर्देशिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीको आचारसंहिता, कार्यसम्पादन नियमावली, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानुन निर्माण गरिएको जनाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारहरुको सूची उल्लेख छ ।
स्थानीय कानुनका कुनै प्रावधान प्रदेश कानुनसँग बाँझिन गएमा त्यस्ता प्रावधान स्वतः प्रदेश कानुनअनुसार हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचामा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नगरसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।
