अमृत गिरी
देउखुरी । जथाभावी औषधि सेवनले पार्ने असरले सिङ्गो प्राणी जगत प्रभावित छ । वातावरणीय प्रदूषण र अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदाको असर पनि प्राणी जगतमै परेको छ । जनस्वास्थ्यको यस्तै संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन बनाइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लालाई लक्षित गरि निरोगी नागरिक अभियान सञ्चालन र उपचारका संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गरेर ऐन बनाउने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार देउखुरीमा आयोजना गरेको प्रतिजैविक प्रतिरोध सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘जनतालाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको हो । प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गर्छ ।’
प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण गर्दैछ । सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ ।’
आगामी पाँच वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन सुरु गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ‘पूर्वाधारको विकासले मात्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण हुँदैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउनसम्म समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिहेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यी क्षेत्रमा देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्छौं ।’
रासायनिक खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो । धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर अत्यधिक मात्रामा विषादि र रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘रासायनिक खेतीलाई न्यूनीकरण र जैविक र प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागु गर्नुपर्दछ । यसतर्फ तपाईँहरु लाग्नुहोस् । हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरु यसैमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।’ स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर ऐन बनाउने, प्रदेशका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानिस, पशुपंक्षी तथा वनस्पतिका संक्रामक तथा सरुवा रोगहरुका जीवाणु बिरुद्ध प्रयोग हुने औषधिहरुको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई संक्रामक रोगहरुको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो । प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको भन्दै डा। देवकोटाले यो जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टीबायोटिक्सलगायतका एन्टीमाइक्रोबियल औषधिहरुको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । ‘यो समस्याका कारण विश्वभर वर्षेनी करिव सात लाख मानिसहरुले अकाल मृत्यु बेहोरिरहेका छन् ।
यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदमहरु नचाल्ने हो भने यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा वर्षेनी एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको छ’, मन्त्रालयका सचिव डा। देवकोटाले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा यो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय लागिपरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा हामीले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई समेटेका छौं । उक्त कार्यक्रममा हर्ड इन्टरनेशनलका डाइरेक्टर डाक्टर सुशील बराललेप्रदेश सरकार र केही पालिकासंगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । वरिष्ठ सालक्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर पुष्प पौडेलले प्रतिजैविक औषधिका बारेमा जारी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रतिजैविक प्रतिरोध विगत केहि दशक देखि विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। यस जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टीबायोटिक्स लगायतका एन्टीमाइक्रोबियल औषधिहरुको प्रभावकारीता कम हुँदै गएको छ । मानिस, पशुपंक्षी तथा वनस्पतिका संक्रामक तथा सरुवा रोगहरुका जीवाणु विरुद्ध प्रयोग हुने यी औषधिहरुको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई संक्रामक रोगहरुको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको छ।
यसको कारण वर्षेनी करिब सात लाख मानिसहरुको मृत्युमईरहेको र यसको नियन्त्रणको लागि ठोस कदमहरु नचाल्ने हो भने यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा वर्षेनी एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको छ। मानवीय क्षतिका साथै विश्वभरि करिब एक सय खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने र यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरुमा पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी समेत दिएको छ ।
नेपालमा वर्षेनी एक अर्व अमेरिकी डलर बराबरको एन्टिबायोटिक्स आयात हुन्छ जुकुल औषधी आयातको ३० प्रतिशत हो । नेपाली बजारमा करिब ३६५ ब्राण्डका एन्टिबायोटिक औषधीहरु उपलब्ध छन् । र देशभित्रै लगभृग ५० कम्पनीले एन्टिबायोटिक औषधी उत्पादन गर्छन् ।
गाईवस्तु, सुँगुर र कुखुरा र उत्पादन घाटा कम गर्ने उद्यश्यले एन्टिवायोटिकको चरम दुरुपयोग गरिने गरेको छ । यसरी प्रयोग गरिने खुराकहरुले प्रतिरोधी जिवाणूहरु सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ जुन मानिसहरुमा समेत सर्न सक्छ । अझै पनि दुग्धविकास फार्महरुमा एन्टिबायोटिकको सुरक्षित र न्यायोचित प्रयोग हुन सकेको छैन जसले गर्दा यस्ता मासु र दुध जन्य पदार्थको उपभोगले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको छ ।
सिमित उपलब्ध तथ्याँकका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा प्रतिजैविक प्रतिरोध को प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । एन्टमाइक्रोबियल औषधि रेजिस्टेन्सले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा देखिने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्र र समुदायले समयमा नै प्रभावकारी कदम चाल्न अत्यावश्यक देखिन्छ।
यस सचेतना सप्ताहको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी समस्याको रुपमा विकसित भईरहेको एन्टीमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि “एक स्वास्थ्य” अवधारणा अनुरुप मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य तथा वातावरण क्षेत्रलाई संलग्न गराई एन्टीमाइक्रोबियल औषधिहरुको समुचित प्रयोगको लागि व्यवहार परिवर्तनको सन्देश प्रवाह गर्न र गराउन आम नागरिक एवं सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई प्रभावकारी प्रवर्धन गर्नु रहेको छ ।
