कृषिप्रधान देश भनिएपनि अहिलेसम्म निर्वाह र गुजारामुखी अवस्थामा छ हाम्रो कृषि क्षेत्र । कृषिमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन् । मौसममा भर पर्नुपर्ने र परम्परागत शैलिमा गरिएको कृषिले समृद्धि हासिल हुन सक्तैन् । अझ कृषिलाई व्यवसायिक बनाउँदै बजारको विकास गर्न सकिएन भने त आत्मनिर्भरताका कुराहरु कागजमै सिमित हुने निश्चित छ ।
अहिले केही स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रका बारेमा चासो बढाउन थालेका छन् । संघ, प्रदेश तहले पनि अनुदान र राहतका कार्यक्रहरु अगाडि सारेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिन थालेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई अझ तीव्रता दिँदै कृषिमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । हामीकहाँ कृषि क्षेत्र अब पनि गुजारा र निर्वाहमुखी भइरहने हने भने परनिर्भरता झन बढ्ने छ ।
हरियो सागपातदेखि खाद्यान्नको बढ्दो आयात भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार र कतिपय स्थानीय सरकारले सुरु गर्न लागेको यो पहलकदमी स्वागतयोग्य छ । यो कामको पूर्ण सफलताका लागि हाम्रो पनि शुभकामना । ठूलो मात्रामा कृषियोग्य उर्वरभूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको अवस्थामा सरकारको ध्यान जानु अति नै महत्वको विषय हो । अब यस्लाई निरन्तरता दिंदै कृषि क्षेत्रमा आकषर्ण बढाउने खालका नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ ।
कृषि उपजका कुनै न कुनै उत्पादनमा आफ्नो गाउँ टोललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने गरि कार्यक्रमहरु तयार पार्नुपर्छ । कृषिलाई समृद्धिको एउटा बलियो आधारका रुपमा लिइए पनि त्यसअनुरुपका कार्यक्रमहरु अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कृषियोग्य भूमि क्रमशः विनाश हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र परम्परागत अंशबण्डा प्रणालीलगायतका कारण जग्गामा अनियन्त्रित खण्डीकरण भइरहेको छ । यस्ता गलत प्रवृत्तिले कृषि उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । खेती लगाउने ठाउँमा आफूखुशी र अवैज्ञानिक तरिकाले प्लटिङ गर्ने कामलाई अब पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्छ ।