सैनामैना, पुस । सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय पालिकाका भित्री सडकहरुमा उठाएको सडक मर्मत दस्तुरका बिरुद्ध परेको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने आदेश गरेको छ । योसँगै दस्तुर उठाउने कार्यलाई नगरपालिकाले निरन्तरता दिन पाउने भएको छ ।
नगरपालिकाले संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय कानून बनाएर दस्तुर उठाएको देखिएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाशले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
अदालतका माननीय न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो । सैनामैना नगरपालिकाका भित्री सडकहरुको उपभोग गर्ने व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी साधनहरुबाट संकलन गरिने दस्तुरका बिरुद्धमा गत पुस १७ गते मुद्धा परेको थियो । स्थानीय कोलबहादुर क्षेत्रीले नगरपालिकाले गैरकानूनी दस्तुर उठाएको भन्दै त्यसलाई तुरुन्त रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशसमेत माग गर्दै सैनामैना नगरपालिकाको कार्यालयकाविरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको थियो । अदालतले ‘यसमा निवेदनमा उल्लेख गरेका विषयमा अन्तरिम सुनुवाईको क्रममा संसोधन हुने नै हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन’ भन्ने आदेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतमले बताउनुभयो ।
उक्त मुद्धामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु जोगबहादुर खत्री, गोविन्दप्रसाद मरासिनी र लोकप्रसाद खरेलले बहस गर्नुभएको थियो भने निवेदकका विपक्षीहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतम र अधिवक्ता कृष्णप्रसाद बस्यालले बहस गर्नुभएको थियो ।
स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको समग्र विकासका लागि पालिकमा राजस्व लगाउने तथा उठाउने विषयमा संवैधानिक अधिकार छ । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहले यस्ता कानूनहरु बनाएका छन् । सोही क्रममा सैनामैना नगरपालिकाले नगरसभाबाट यस्ता कानूनहरु बनाइसकेको छ । अहिलेसम्म सैनामैना नगरपालिकाले ४५ वटा विभिन्न कानूनहरु बनाइसकेको नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलाशको यो आदेशसँगै अब सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय सडकहरुमा उठाउँदै आएको सडक मर्मत दस्तुरलाई जारी राख्न पाउने भएको छ ।
सडक मर्मत दस्तुर रोक्न नपर्ने अदालतको आदेश
