अमृत गिरी
बुटवल, पुस २५ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरु सार्थक बन्न नसक्दा वास्तविक सुकुम्बासीहरुमा निराशा छाएको छ भने सुकुम्बासीका नाममा धन्दा चलाउनेहरुको जगजगी ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कैयौं पटक मुद्दा उठ्छ तर सम्बोधनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्दैनन् । जब पहल सुरु हुन्छ, तब त्यसमा राजनीतिक लाभहानीको लेखाजोखा हुन्छ र अवरोध सुरु हुन्छ । यस्ता कयौं दृष्टान्त छन् । पछिल्लो पटक पनि यस्तै समस्याका कारणले सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।
झण्डै तीन वर्ष अघि साविकको एमाले नेतृत्वको सरकारले देशैभरिको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल सुरु ग¥यो । सबै जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरु गठन भए र धमाधम लगत संकलनका काम अगाडि बढे । जतिबेला अब त सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने भयो भन्दै पीडितहरु आशावादी भए, त्यति नै बेला आयोगका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । लगत संकलन भएका फाइलहरु एकातिर थन्किए र सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुन पाएन । त्यस अघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेलामा पनि लगत संकलन भयो । तर, त्यतिबेला पनि काम पूरा हुन सकेन ।
‘एउटा स्पिडमा काम अगाडि बढेको थियो धमाधम फारम संकलनका कामहरु भइरहेका थिए तर आयोगका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भयो र काममा अवरोध गरिदिए’ त्यतिबेला गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य कुमार थापाले भन्नुभयो,‘ सहकार्य होला भनेको उल्टै फारमहरु नष्ट पारिदिने र असयोग गर्ने काम भयो । सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको हेर्न नचाहनेहरुले टुंगोमा पुग्नै लागेको काममा अवरोध गरिदिए ।’
त्यतिबेला बुटवलमै सुकुम्बासीका फारम भर्नेहरु हजारौंको संख्यामा थिए । रुपन्देहीको अध्यक्षमा भुमिश्वर ढकाल र उपाध्यक्ष अर्को दलबाट राख्नेगरी गठन भएको थियो । ०७१ साउनमा गठन भएको आयोगमा एक महिनासम्म कांग्रेसले आफ्ना तर्फबाट पदाधिकारी र सदस्य पठाएन ।
वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग २०६६ का अनुसार नेपालमा चार लाख ५० हजार सुकुम्बासीहरु रहेका छन् । हालैको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा प्राप्त आवेदनहरुलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा तीन लाख ९५ हजार चार सय ५६ सुकुम्बासीहरु रहेका छन् भने आयोगले प्रमाणित गरेको सुकुम्बासीको संख्या एक लाख ५१ ह्जार ६ सय ३३ रहेको छ ।
०७१ भदौमा यो आयोग ७२ जिल्लामा गठन भएको थियो । असोज १० गते ३५ दिने सूचना निकालेर मंसिर २१ गतेदेखि नापजाँच गरेर पुर्जा दिने तयारी भइरहेका बेलामा मंसिर २० गते अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । पुस १ गते यथावस्थामा राख्नु भन्दै आदेश भएपनि काम नै पूरै रोक्ने आदेश आएको थिएन । यतिञ्जेलसम्म पनि सुकुम्बासीहरुमा आशा कायमै थियो । तर, फेरि माघ ८ गते अदलातलबाट न्यायाधीशहरु चोलेन्द्र समशेर जबरा र दीपकराज जोशीको इजलाशले यससम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्नू÷नगराउनू भनिदियो । योसँगै आयोगको त्यतिञ्जेलसम्मको सबै काम खेर गयो । त्यसअघि कात्तिक २७ गतेसम्म उक्त आयोगको रुपन्देही कार्यालयमा चार हजार फारम संकलन भएको सदस्य बिमला पन्थीले बताउनुभयो ।
अदालतमार्फत काम गर्न रोक लगाइएको त्यतिबेलाको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष भूमिश्वर ढकालले जिल्लाका सबै क्षेत्रको तथ्यांक संकलनदेखि छानबिनसम्मका कामहरु अगाडि बढ्नै लाग्दा आयोगलाई निष्क्रिय बनाउने काम गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
आयोगले रुपन्देहीका तत्कालिन ६९ गाविस, नपाहरुमा आवेदन संकलन गरेको थियो । ०७२ भदौमा यो आयोग गठन भएको थियो । तीन महिना काम गर्दैगर्दा यस्लाई अदालतमार्फत ०७२ मंसिरदेखि काम गर्न रोक लगाइएको थियो ।
कस्तालाई सुकुम्बासी भन्ने ?
सामान्यता घरबार नहुने व्यक्तिलाई सुकुम्बासी भनेर बुझ्ने गरिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा सुकुम्बासी शब्दले सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई बुझाउँछ । भारतको सिक्किमलाई पहिले सुखिम भनिन्थ्यो । त्यहाँबाट धपाइएर नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा शरणार्थीका रुपमा आएका नेपाली मूलका बासिन्दालाई सुखिमबासी भनिन्थ्यो । पछि यही शब्दलाई अपभ्रंश हुँदै सुकुम्बासी हुन गएको संस्कृतिविदहरुको भनाइ छ । कालान्तरमा देशभित्रकै घरबारविहीन, आफ्नो नाममा घरजग्गा नभएका र सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा बसेकाहरुलाई समेत सुकुम्बासी भन्न थालियो जुन अद्यापी छ ।
सुकुम्बासीका नाममा अनेक समस्या आउन थालेपछि २०५२ साल साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुकुम्बासीका नाममा यस्तो परिभाषा बनायो । ‘सुकुम्बासी भन्नाले जीविकाका लागि कुनै ठोस विकल्प नभएका, आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा वा कब्जामा कुनै घर वा जग्गा नभएका तथा घर (जग्गा जोड्न सक्ने कुनै साधन, स्रोेत नभएका भूमिहीन तथा निःसहाय (कृषि, मजदुर, कमैया, हली, हरुवा, चरुवा आदि) व्यक्ति र दैवीप्रकोपबाट घर (जग्गाविहीन हुन पुगेका व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेत जनाउँछ ।
रुपन्देहीमा कति छन् सुकुम्बासी ?
नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार रुपन्देहीको जनसंख्या आठ लाख ८० हजार एक सय ९६ छ । तर, हाल यो जनसंख्यामा धेरै थप भइसकेको छ । झण्डै १३ लाख जनसंख्या पुगेको अनुमान छ । उतिबेला पातला रहेका नदी तटका बस्तीहरु अहिले भरिराउ भएका छन् । जसमा महिला चार लाख ४८ हजार तीन र पुरुष चार लाख ३२ हजार एक सय ९३ रहेको छ । यहाँ एक लाख ६६ हजार ८ सय ३५ परिवार छन् । जसमध्ये एक लाख ३७ हजार एक सय १६ परिवार मात्रै आफ्नो घरबार भएका छन् । रुपन्देहीमा आठ हजार ६ सय १४ जति परिवार घरजग्गा केही पनि नभएका छन् । रुपन्देहीमा सुकुम्बासीको नाममा ऐलानी, प्रति जमिन, खोलाकिनार, र गुठिका जमिनहरुमा अधिक्रमण गरी बस्नेहरुको वस्ती छ । रुपन्देहीको तिनाउ, दानव, घाघरा तथा रोहीणी नदि किनार र नहरका छेउछाउमा सुकुम्बासी नाममा बस्ती बसेका छन् । यहाँ सुकुम्बासी समस्यामध्ये उखडा, गाउँब्लक, बेदर्ता, झोडासम्बन्धी बढी छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी उखडा जग्गासम्बन्धीका छन् । उखडा जग्गाका बारेमा अध्ययन गर्दै आउनुभएको प्रा.डा.गितु गिरीकाअनुसार रुपन्देहीमा मात्र दुई हजारभन्दा बढी परिवार उखडा समस्यामा छन् ।
भूमिहीनको लगत लिइने
सरकारले १३ जिल्लाका भूमिहीनको लगत लिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साविकदेखि बस्दै आएका तर आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नभएका भूमिहीनको लगत लिइने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, बर्दिया, बाँके, दाङ, चितवन, मोरङ, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा र कञ्चनपुर जिल्लामा पहिलो चरणमा भूमिहीनको लगत लिइने छ ।
मन्त्रालयले भूमिहीनको लगत वस्तुनिष्ट र छिटो संकलन गरिने भएकोले स्थानीय तहबाट गरिने छ । सरकारले १३ जिल्लाको लगत संकलन गरेपछि पुनः अरु जिल्लाको पनि संकलन गर्ने छ ।
