जीवराज चालिसे
बुटवल, पुस ३० । प्रदेश नं. ५ का स्थानीय तहहरुमध्ये रोल्पा जिल्लाको सुनछहारी गाउँपालिका वित्तीय संस्थाहरु नपुुगेको एक मात्र स्थानीय तह भएको छ । विकट भौगोलिक अवस्थितिका कारण कुनै पनि वित्तीय संस्था जान नमानेपछि सुनछहारी प्रदेशमै बैंक नभएको एक मात्र गाउँपालिका बनेको हो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकहरु हुनुपर्ने नेपाल सरकारको नीति छ । जसअनुसार प्रदेशका अन्य सबै स्थानीय तहमा बैंकहरुले शाखा कार्यालय खोलेर कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । बैंक नभएपछि वित्तीय कारोबारका लागि सुनछहारीका स्थानीय जिल्ला सदरमुकाम लिवाङसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर पुनमगरले गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार गर्न निकै समस्या परेको बताउनुहुन्छ । कर्मचारीको तलब, योजना भुक्तानीलगायतका आर्थिक कारोबारका लागि ५ घण्टाको समय खर्चेर लिवाङसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनमगरले बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनछहारी गाउँपालिकामा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न नेपाल एसबिआइ बैंकलाई गत चैतमा नै निर्देशन दिएको थियो । गत असार मसान्तसम्ममा त्यहाँ आफ्नो शाखा खोलिसक्नुपर्ने भएपनि विकट भौगोलिक अवस्थिति र सुरक्षाको कारण देखाउँदै समयमै बैंक पुग्न सकेन । अरु बैंक पनि त्यहाँ पुगेका छैनन् ।
गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा कर्मचारीको तलब, योजना भुक्तानीलगायतका आर्थिक कारोबारका लागि पाँच घण्टाको समय खर्चेर लिवाङसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बैंक राख्न मिल्ने भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएकाले शाखा विस्तार गर्न अझैं केही समय लाग्न सक्ने नेपाल एसबिआइ बैंक, नेपालगंज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख जीवन सुवेदीले बताउनुभयो । ‘त्यहाँ हाम्रो प्रोजेक्सन टिमले अध्ययन गरिसकेको छ । हाल बैंक बस्न सक्ने खालको भवन हेरीरहेका छौं ।’ क्षेत्रीय प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो ।
गत चैतमा मुलुकका वित्तीय संस्था नपुगेका १ सय १६ स्थानीय तहमा सहजै बैंकहरु जान नमानेपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले २७ ओटा वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तह भागवण्डा गरी आफ्नो शाखा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । बितेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बैंकहरुले शाखा खोलिसक्नुपर्ने निर्देशनअनुसार प्रदेशका अन्य सबै स्थानीय तहमा बैंकहरु स्थापना भई वित्तीय कारोबारसमेत सुरु भएको छ ।
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा गत साउनमा पहिलो पटक बैंक पुगेको हो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले आफ्नो शाखा खोलेपछि बैंकिङ कारोबारका लागि स्थानीय तम्घास वा रिडी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले बैंक स्थापना भएपछि पालिकाका आर्थिक कारोबार सहजरुपमा सञ्चालन भएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कारोबारहरु अब छिट्टै सोही बैंकबाट नै सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं ५ मा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्त्यसम्ममा बैंक नभएका १० स्थानीय तहमध्ये ९ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु संचालनमा आएका छन् । रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिकामा नेपाल बैंक लिमिटेड, दुईखोला र सुकीदह गाउँपालिकामा जनता बैंकले शाखा सञ्चालन गरेको छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा बैंक अफ काठमाडौं, छत्रकोट गाउँपालिकामा मेगा बैंक लिमिटेड र सत्यवती गाउँपालिकामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । त्यस्तै प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकामा मेघा बैंक लिमिटेड, माण्डवी गाउँपालिकामा सिभिल र अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा सेन्चुरी कमर्सीयल बैंकले आफ्नो कारोबार सुरु गरिसकेका छन् ।
धेरै स्थानीय तहमा बैंक पु¥याउने प्रदेश ५ बैंक तथा वित्तीय संख्याका हिसाबले राज्यका सात प्रदेशमध्ये तेस्रो स्थानमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशमा ८ सय २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । अघिल्लो बर्ष सोही अवधिमा ९०० शाखा रहेका थिए । अन्तरबैंकिङ मर्ज तथा एक्वीजिशन भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घट्न गएको हो । मंसिर मसान्त सम्ममा ‘क’ वर्गअन्तर्गत ४ सय ७६, ‘ख’ वर्गअन्तर्गत २ सय ९७ र ‘ग’ वर्गअन्तर्गत २९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ ।
जिल्लागत रूपमा रूपन्देहीमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ सय ४० शाखाहरु छन् । चलायमान आर्थिक गतिविधिका कारण रुपन्देही जिल्लामा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका प्रमुख अशोककुमार पौडेलले बताउनुभयो । ‘संघीयता लागू भएसंगै रुपन्देहीमा एक किसिमको वित्तीय आकर्षण बढेको छ,’ प्रमुख पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘शाखा संचालनका लागि अनुमतिमाग्न आउने बैंकहरु बढेका छन् ।’ उहाँले उद्योगमा लगानी बढीरहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयात र निर्यातका हिसाबले पनि प्रदेश रुपन्देही जिल्ला केन्द्र पर्ने भएकाले अन्य जिल्लामा भन्दा वित्तीय कारोबार बढी हुने गरेको बताउनुभयो ।