डी.आर घिमिरे
सामुदायिक वनमा तीनै तहका सरकारले कर लगाएर उपभोक्ताहरुलाई तर्साउने र गलाउने नीति अख्तियार गर्न थालेका छन् । हाल सामुदायिक वनमाथि संघीय सञ्चित कोष साल र खयरमा १५, प्रदेश सञ्चित कोष २५, प्रदेश सेवा शुल्क दुई, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३, उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत सम्म लिनसक्ने अवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकाएक २५ प्रतिशत कर लिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्विनीले आन्दोलनस्वरुप धर्ना दिने काम गरेपश्चात् वार्ता गर्ने गरी तत्काल टुंगिएपनि विवाद यथावत् छ । यही साउन १० गतेभित्र वार्ताका लागि सरकारले वोलाउने सहमति भएपनि अहिलेसम्म वार्ताका लागि वोलाइएको छैन ।
आखिरी यसको चुरो भनेको स्रोत व्यवस्थापन हो । सरकार चलाउन कर उठाउन पर्छ भन्ने मान्यता त छ तर के त्यसको कुनै रिती थिति हुँदैन ? जनप्रतिनिधिलाई तलव खुवाउन पनि कर उठाउनुपर्छ भन्ने तनाव निश्चयनै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैमा छ । आफैँले कर उठाएर तलव खर्च ननिकाल्ने हो भने नैतिक संकट खडा हुन्छ पनि । यही आधारमा मनपरी कर असुल्ने प्रवृत्ति विकास भएको पाइन्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको करवाट संघले ५०, प्रदेश र स्थानीय तहले २५÷२५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । रोयल्टी वितरणलाई न्यायोचित बनाउनका लागि आगामी दिनमा पालिकाभित्रको वन क्षेत्रलाई प्रमुख आधार बनाएर वितरण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने मान्यतामा वित्त आयोग छ । यसरी हेर्दा आर्थिक क्षेत्रमा संघीयताले प्रवेशनै पाएन । संघीयता भनेको मनपरी ढंगले कर उठाउने भन्ने बुझाइ छ । खर्च चलाउन पनि आर्थिक स्रोत त चाहिएला तर, संघीय सरकारले स्रोतलाई नियमसम्मत ढंगले वितरण गर्ने हो भने यति विधि झैझगडा हुने थिएन ।
जहाँसम्म सामुदायिक वनको कुरा हो, अपवादलाई छोड्ने हो भने हैसियत बिग्रेको वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेरै वनको स्तर सुध्रिएको हो । वन क्षेत्र हस्तान्तरण गर्दा नै सरकारले हैसियत बिग्रेको वनलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । आज कूल भू–भागको लगभग ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम बनाउन उपभोक्ताहरुकै महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
जुनकुनै सरकारहरु पनि नागरिक समूहलाई विश्वास नगर्ने समस्याबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
उता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कानुनतः वन उपभोक्ता समूहहरु अविच्छन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन् । उनीहरुले कार्ययोजना वनाएर डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृतिमा ढलापडा रुख निकाल्न, वृक्षारोपण गर्न, प्राप्त आम्दानीको तोकिएअनुसारको रकम गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनका लागि खर्च गर्न पाउँछन् ।
तर, डिभिजन बन कार्यालयका कतिपय प्राविधिकहरुले उपभोक्तालाई दुःख दिने, कमिशन लिने र ठेकेदारसँग सम्बन्ध जोडिदिने गरेर सामुदायिक वनलाई आफ्नो धर्म र मर्मबाट विचलित बनाउने काम गरेका छन् । यद्यपि कतिपयले भने सहजीकरण गरेर सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् । प्रविधिकहरु एउटा कार्ययोजना बनाउँदा समूहसँग आठ दश लाख रुपैयाँ नै लिने गर्छन् । जवकि कपिपेष्ट गरेको कार्ययोजना एक दुई लाख भित्रै बन्न सक्छ ।
हो कतिपय समूहहरु बिग्रेका छन् र ठेकेदारमुखी पनि भएका छन् । तर उनीहरु आफैँ बिग्रेका हैनन् । नियोजित रुपमा विगारिएको हो । जतिबेलासम्म सामुदायिक वनको हैसियत सप्रेको थिएन त्यतिञ्जेलसम्म संरक्षणको नीति नियमसम्मतनै चलेको थियो । जब वनको हैसियत सप्रियो, प्रायः वनका अधिकारीहरुले नै ठेकेदार खोजेर विक्री गर्ने वातावरण मिलाउन थाले । त्यसैले समूहहरु आफैँ बिग्रेका हैनन् र डिभिजन कार्यालयले चाहाने हो भने सुधार्नै नसकिने अवस्था छैन ।
कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समूहले वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण, आधारभूत सामुदायिक विकास, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरुमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् । देशको गरिबी निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान चार प्रतिशत रहेको तथ्य केही वर्ष अगाडि नै सार्वजनिक भएको थियो । वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान लगभग ३८ प्रतिशत रहेको मानिन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनजङ्गल जोगाएको योगदानको अवमूल्यन गरेर सत्तामा पुगेकाहरु उल्टो बाटो हिँड्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुलाई हेक्का हुनुपर्छ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षण गर्न छाडे भने मुलुकभरि २२ लाख हेक्टर सामुदायिक वन अलपत्र रहने छ । यो काम कर्मचारीतन्त्रबाट हुनै सक्दैन भन्ने कुरा दर्जनौं तथ्यले प्रमाणित गरेका छन् ।
त्यसोत वन मन्त्रालयले पनि समग्रतामा १५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सकिने गरी अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताइन्छ । यो भनेको सरकारपिच्छे हैन । समग्रतामा दिएको सुझावलाई सम्भवतः सबै तहका सरकारले लागू गर्न थालेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । खासमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट आफ्नो प्रदेशमा कति कर उठ्यो भनेर सो को रेकर्डका आधारमा संघीय बजेट माग गर्दा यो समस्या आफैँ हल हुन सक्थ्यो ।
यस्ता कैयौं विषयहरु छन् जो स्थानीय र प्रदेशले संविधानअनुसार नै संघीय सरकारले उठाएको करवाट समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । तर उनीहरुले निगाहको रुपमा प्राप्त गर्दै आएका छन् वा प्राप्त गरेकै छैनन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि एकद्वार प्रणालीबाटै कर लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तरपनि सरकारले सुन्दैन । स्रोतको बाँडफाँडमा आयोगले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वनको हकमा प्राप्त राजश्वबाट वन रहेको स्थानीय तहले २० प्रतिशत, स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफलका आधारमा ४० प्रतिशत, स्थानीय तहको जनसङ्ख्याका आधारमा २० प्रतिशत, वनमा आश्रित जनसङ््ख्याको आधारमा १० प्रतिशत र वनको संरक्षण र दीगोे व्यवस्थापनमा सहभागिता भएवापत १० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । यस आधारमा संघीय सरकारसँग स्थानीय तहले माग दावी गर्न सक्छन् । तर, कति स्थानीय तहले यो खोज्छन् ? कति प्रदेशलेनै खोज्छन् ?
स्थानीय तहको नेतृत्वले पनि के बुझ्दैन भने समूहले गरेको काम प्रकारान्तरले स्थानीय तहकै हो । बरु उसका कार्यक्रमलाई पालिकाले अपनत्व ग्रहण गरेर लैजान सक्छ । पालिकाभित्र नागरिकस्तरका संगठनहरु चलायमान हुँदा पालिकालाई नै फाइदा हुन्छ । निश्चयनै सवै पालिकामा वन क्षेत्र छैन । प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा वन मात्र हैन जल, खानी आदिलाई पनि लिइन्छ । त्यसैले जहाँ जे छ उसले त्यसबापत नै पाउने हो । जस्तो कि लुम्बिनी प्रदेशले ऊर्जाबापत खासै केही पाउँदैन । केबल गण्डक र रिडीबापत दुई जिल्लाले मात्र पाउने हो ।
वन अनुसन्धन तथा सर्भे विभागको प्रतिवेदन २०७६ अनुसार २०७२ को संविधानपश्चात् गठन भएका ७५३ पालिकाहरुमध्ये कोशी प्रदेशमा १३ पालिका, मधेस प्रदेशमा ८४ पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ गरी कुल १०६ पालिका वन क्षेत्र छैन ।
प्रदेशिक दृष्टिकोणले कोशी प्रदेशमा १८ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ३.२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १५.८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १८.८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १३.९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १८.९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७.४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।
यसर्थ पालिकाले गर्नैपर्ने काम भनेको कुल आम्दानीको ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गरेको छ कि छैन भनेर नियमन गर्नु हो । यसो गर्दा पालिकाले गरिब विपन्नको पहिचान भयो वा भएन भनेर पनि हेर्न सक्छ । गरीब विपन्नमा भएको लगानी सही ढंगले भएको भए तिनीहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्ने, तिनीका परिवारका बालवच्चालाई पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने, सम्भाव्य उद्यमको पहिचान गरी तदनुसारको काममा प्रेरित गर्ने र तिनबाट कर लिने काम गर्न पनि सकिन्छ । सही तरिकाले लगानी नभएको भए तदनुसार गर्नका लागि दवाव दिन सक्छ ।
नागरिकको आम्दानी बढ्यो र उनीहरु रोजगार भए भने कर तिर्न र उठाउन सकिन्छ । यस प्रकारको वातावरण वनाउँदा पालिकाको पहिचान र गौरव बढ्थ्यो । पालिकाहरुले कति कर उठ्यो भनेर मूल्यांकन गर्नुको साटो कति गरिबको स्तरोन्नति भयो भनेर हेर्ने हो भने सामुदायिक वनबाट कर उठाउनै पर्दैन । यसबाहेक पालिकालाई हरियाली बनाउन समूहसँग बसेर योजना बनाउने र उनीहरुलाई त्यस काममा प्रेरित गर्दा पनि पालिकाको पहिचान बन्न सक्छ र समूहहरु पनि खुशी हुन सक्छन् ।
