कर्मचारीहरुको आन्दोलन प्रति संगठनको एक्यवद्धता

मेचीकाली संवाददाता

२० आश्विन २०८०, शनिबार
133 shares

बुटवल । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रूपन्देहीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले गरिरहेको आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता प्रकट गरेको छ । संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद खनाल र सचिव जीवन पौडेलले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल भरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका कार्मचारीहरूले गरेको आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता जनाएका हुन ।

राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले अघी सारेका मागहरू समावेश गरी अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न समेत संगठन रूपन्देहीले विज्ञप्ती मार्फत माग गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ बर्षसम्म पनि ऐन जारी गर्न सरकार उदासिन देखिनु घोर निन्दनीय भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संघियता कार्यान्यनको सन्दर्भमा अनिवार्य सहयोगी स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको प्रशासनिक संघीयतालाई प्रणालीगत बनाउनु अनिवार्य छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्यनका सन्दर्भमा भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कर्मचारी समायोजनमा विभेद र अन्याय भएको आवाज ठुलो र चर्को रुपमा उठ्दै आएको छ।’

संगठन रूपन्देहीले समग्र मुलुकको प्रशासनिक संघीयतालाई मार्ग निर्देश गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसाथ गरी ऐन जारी गर्न माग समेत गरेको छ । सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उच्च मनोवल र उत्साहका साथ कार्य गर्ने वातावरण श्रृजना हुने गरी ऐन जारी हुनुपर्नेमा संगठनको जोड छ । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी ल्याउन पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन छलफल र समन्वय नगरी मन्त्रीपरीषबाट स्वीकृत भएको संघीय निजामती सेवा ऐन एक महिना वितिसक्दा समेत संसदमा टेबुल नहुनुले सरकार आफै प्रशासनिक अस्थिरता निम्ताउन खोजेको भन्न्ने पुष्टी भएको संगठनको बुझाइ छ । ‘मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको एक महिना वितिसक्दा समेत संसदमा टेबुल नहुनुले ऐन ल्यान नखोज्ने सरकार आफै प्रशासनिक अस्थिरता निम्ताउन खोजेको पुष्टी हुन्छ, जसको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देही घोर निन्दा र भ्रत्सना गर्दछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले केन्द्रिय संघर्ष समिति गठन गरी २० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सहित प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न भन्दै आन्दोलनमा छन् ।