इन्सेक र मानव अधिकार समूह मायादेवीले बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

मेचीकाली संवाददाता

२९ आश्विन २०८०, सोमबार
199 shares

सुनिल आचार्य

कपिलवस्तु । इन्सेक र मानव अधिकार समूह मायाँदेवीले मायादेवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मानव अधिकार समुहका अध्यक्ष सतीश प्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्य सम्मिलत टोलीले असोज २६ गते मायाँदेवी गाउँपालिका ७ स्थित हरनामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र श्री स्वतन्त्र माविको स्थलगत अनुगमन गर्दा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने निशुल्क ९८ प्रकारका औषधीहरु पूर्ण नहुनु , गर्भवती महिलाहरुले स्वास्थ्य परिक्षण , भिडियो एक्सरे र एक्सरे सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाटै पाउनु पर्ने , सुत्केरीहरूका लागि कम्वर्ड शौैचालयको व्यवस्था हुनु पर्ने , पोषण कक्षमा कर्नरको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने , वेवी वार्मरको तत्काल मर्मत गरिनु पर्ने , मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रिक्त भएको हुँदा सोको पूर्ण गरिनुपर्ने मानव अधिकार समूहले मागदावि बुझाएको छ ।

यस्तै दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी अल्ट्रासाउण्ड , एक्सरे , ईसिजी लगाएतका सम्पूर्ण सामाग्रीहरुलाई प्रयोगमा ल्याई सेवा दिनुपर्ने , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बर्थिङ सेन्टरमा यस आर्थिक बर्षमा सुत्केरी गराएका ३८ जना सुत्केरीहरुको प्रोत्साहन भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने र मौसम अनुसारको औषधीहरु प्राथमिक केन्द्रमा समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी शिक्षातर्फ सामुदायिक बिद्यालयमा बिज्ञान , गणित , अंग्रेजी र नेपाली लगाएतका बिषयगत दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्ने , एक जना शिक्षकले एक घण्टीमा तिन बिषय पढाउँदा बिद्यार्थीहरुले कति गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गरे होलान ? सो बिषयमा पालिका संवेदनसिल हुनुपर्ने , गाउँपालिकाले ०७९ साल असार मसान्तमा एक्कासी निकालेका श्री स्वतन्त्र मावि रतनपुरका १५ जना र अन्य बिद्यालयका स्वयंसेवक शिक्षकहरुको पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती यादवले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका बिषयबस्तुहरु शिक्षा , स्वास्थ्यका बिषयगत शाखासंग समन्वय गरी समाधान गर्न लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष सतीश प्रसाद पाण्डेले समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक विभेद र वातावरणको अधिकारको बिषयमा स्थलगत अनुगमन गर्दा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी र ध्यानाकषर्णका लागि निरन्तर लागि पर्ने बताउनु भयो ।