मुकुन्द ज्ञवाली
अहिले विश्व नै कोभिडसँग लडिरहेको छ त्यसकारण हाम्रो वैदिशक लगानी आयात निर्यात वैदेशिक रोजगार विप्रेषण आय तथा पर्यटन आगमनमा नराम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । हजारौँको सख्यामा आन्तरिक रोजगारी गुमिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी समस्या समाधान मात्र होइन, अर्थतन्त्रको मूल आधार भैरहेको परिस्थिततिमा रेमिट्यान्ससमेत प्रभावित भैसकेको छ । आप्रवासी व्यवस्थापन मेत चुनौतीको रुपमा देखा पर्दैछ । रेमिट्यान्सले उपभोग बढाएको थियो । त्यसले हाम्रो राजस्व पनि वृद्धि गर्न सहयोग गरेकै थियो । रेमिट्यान्स घट्दा उपभोग घटेर त्यसको असर राजस्वमा पर्नेछ ।
गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषणको आकार २५ प्रतिशत थियो । ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण आय यो वर्ष ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैकको थियो । मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरुमा समेत कोरोनाको कारणले गर्दा यस्तो आय २५ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । विप्रेषणको आयको असर दैनिक जीवनमा पनी सजिलै देखा पर्दैछ । वार्षिक श्रम बजारमा आउने ४ लाख युवामा थप दैनिक १५०० को दरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका युवाहरुलाइ समेत यही रोजगारी दिनु बाध्यताका बीच विदेशमा रोजगारी गुमाएर आउने ठूलो संख्यालाई समेत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
अहिले विभिन्न देशमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली मजदुर मात्रै रहेको र माहामारीपश्चात् स्वदेश फर्किने क्रम अवश्य पनी वृद्धि हुने देखिन्छ । विदेशमा आर्जन गरेको सिप, पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्न आप्रवासीहरुको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । धेरै श्रम गन्तव्य देशहरु पनि यो महामारीबाट प्रभावित भैरहेको अवस्थामा आफ्ना नागरीकलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगार नीति बनाइरहेकोले ती देशबाट बिदेशी कामदारहरुले रोजगार गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले पनि नेपाली कामदारहरुलाइ नै रोजगार दिने गरी नीति बनाउनु पर्ने अवश्यकता छ ।
अहिले महामारीको बेलामा धेरै नेपालीहरु विदेशबाट फर्केका छन् । उनीहरुका साथै अन्य बेरोजगार युवालाई पनि यहीँ कृषि कर्ममा जोड्न सकिन्छ । अन्नबाली र निर्यातमुखी कृषिजन्य उत्पादनमा संग्लग्न गराउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी बढाउने खालका अनुदान सहयोग र अन्य सुविधाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुश्प्रभाव भोगिरहेका किसान, उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा आमनेपालीलाई राहत दिन विशेष राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको मुलुकमा बैंक र अन्य वित्तीय संस्था नाफामुखी मात्र रहेर हुँदैन । केही न केही सामाजिक दायित्व वहन गर्नैपर्छ । यसका लागि कृषिक्षेत्रमा साना किसानको ऋण मिनाहादेखि अन्य सबै कर्जामा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्नुपर्छ ।
आप्रवासी व्यवस्थापनका केही उपायहरु
१–प्रत्येक स्थानीय निकायले वैदिशक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको डाटा संकलन गरी त्यसको वर्गीकरण गरेर रोजगारमा जान चाहाने, व्यक्तिमा निहित सिप, अनुभव, आफैँ स्वरोजगार हुन चाहाने हो कि भन्ने जस्ता कुराहरुलाई समेटेर तथ्यांक अध्यावधिक गराइराख्ने ।
२–स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरुलाइ सम्भावित व्यवसायीक अवसरको पहिचान गरी उधमिशलता क्षमता विकासमार्फत व्यवसाय सिर्जनामा प्रोत्साहन गर्ने । स्टार्ट अपको लागि आवश्यक सहयोग पूँजी, प्रविधी र बजारीकरणमा सहजीकरण गरिदिने ।
३–विदेशी कामदार त्यसमा पनि विशेषगरी भारतिय कामदार संलग्न रहेको क्षेत्रको पहिचान गरी भारतीय कामदारलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी रोजगारीमा जान चाहने स्वदेशी कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । नेपालमा स्थापित हुँदै गएका धेरै उद्योगहरुमा मुख्य कालिगढ नै भारतीय व्यक्ति हुने हुदा हाल अझ ठुलो समस्या देखिएको छ । त्यसैले स्वदेशी कामदारको नै क्षमता अभिवेद्धि गर्नु जरुरी छ ।
४–तुलनात्मक रुपमा फाइदा दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कृषि उपजहरु जस्तै किबी, ड्रागन फ्रुट, पाइनाएप्पल, लिची, जडीबुटी खेती पशु पालन आदिलाई प्राथमिकतामा राखी बैदिशक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाइ प्रत्साहन गर्ने ।
५–कृषिलाई व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण र यान्त्रीकिकरण गरी मूल्य श्रृंखला Value Chain मा युवाहरुको समूहलाई नै उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्म नै संलग्न गराउने । सामस्हिक कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
६–श्रमको विबशिष्टीकरण र सम्मान गर्दै हाल ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरीरहेको अनौपचािरक क्षेत्रमा समेत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।
७–स्थानीय निकायले गर्ने साना तथा मझौला पूर्वाधार विकासमा अनिवार्यरुपमा नै रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाइ नै संलग्न गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
८–हाल बन्द भएका वा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुको पुनउत्थान गर्न सकेका समेत आप्रवासीहरुलाइ रोजगारी दिन सकिने छ । आप्रवासीहरुको समुचित व्यवस्थापनसँगै थप आन्तरीक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसर छ । कृषिको दीर्घकालीन विकाससँगै आत्मनिर्भर बन्न सजिलो हुनेछ । श्रम प्रति सबैको सम्मान हुने हो भने जस्तोसुकै काम पनि सबैले गर्न सक्दछन् । त्यसैले आप्रवासी व्यवस्थापन चुनौतीको रुपमा आएको भएपनी यसले अवसर समेत लिएर आएको छ । समय मै सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने
संविधानले नै हरेक जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तिथिमिति तय गरेपछि सरकारले आगामी आवको बजेट बनाउने काममा केन्द्रित छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ र आगामी बजेटको अन्तिम तयारी पनि भइरहेको छ । बजेटले खाद्यसुरक्षा तथा रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिकोणले कृषिक्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा कायम रहेको जनसंख्याको ठूलो भाग (करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी) कृषिमा आधारित छ । कृषिक्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ ।
आयात प्रतिस्थापनमा जोड
हरियो धनियाँका पात समेत विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीमा विलासिता र शान झार्ने बानी धेरै छ । काम गर्ने भन्दा पनि सरकारको आलोचनामा रमाउने जमात धेरै ठूलो छ । यसरी मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्तैन । कृषिका कुनै न कुनै उपजमा भएपनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने छ । मुलुकको खाद्यान्नको मागको ठूलो अंश आयातबाट परिपूर्ति हँुदै आएको छ । १९७०–८० को दशकमा नेपाल धान, चामल निर्यात गर्ने विश्वको पाँचौँ मुलुक थियो । खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकमा कृषि उत्पादनमा कमी आउन सक्ने भएकाले नेपालमा खाद्यान्न आयात संकुचित हुने प्रायः निश्चित छ ।
विदेशबाट फर्केलाई कृषिकर्ममा
अहिले महामारीको बेलामा धेरै नेपालीहरु विदेशबाट फर्केका छन् । उनीहरुका साथै अन्य बेरोजगार युवालाई पनि यहीँ कृषि कर्ममा जोड्न सकिन्छ । अन्नबाली र निर्यातमुखी कृषिजन्य उत्पादनमा संग्लग्न गराउने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी बढाउने खालका अनुदान सहयोग र अन्य सुविधाका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दुश्प्रभाव भोगिरहेका किसान, उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा आमनेपालीलाई राहत दिन विशेष राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ्र ।
कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको मुलुकमा बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्था नाफामुखी मात्र रहेर हुँदैन । केही न केही सामाजिक दायित्व वहन गर्नैपर्छ । केशल नाफा कमाउने तर्फ मात्रै ध्याउन्न राख्नु हुन्न । यसले गलत सन्देश जान्छ । कृषिक्षेत्रमा साना किसानको ऋण मिनाहादेखि अन्य सबै कर्जामा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्नुपर्छ । खाद्यान्न र अन्य अति आवश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।
कोरोनाका असर बारे अध्ययन गर्ने संयन्त्र बनाऔं
कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको सबैप्रकारको असरका बारेमा अध्ययन गर्न एउटा संयन्त्र बनाउन जरुरी देखिएको छ । सरकारलाई केही विज्ञहरुले यसबारेमा सुझाव पनि दिइसकेको अवस्था छ । कोरोना महामारीको प्रतिकूल प्रभाव र यो अनियन्त्रित भएमा भविष्यमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबारे समीक्षा गर्ने, अध्ययन गर्ने र समाधानका उपाय निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने एक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो संयन्त्रले महामारीसंगैका अवसरलाई पहिचान गर्दै त्यसैमा अगाडि बढ्ने बाटो बनाउन सकोस् । अहिले महामारी विरुद्धको लडाइँमा सरकारसँग सहकार्य गरौं । अनावश्यक आरोपप्रत्यारोप गरेर टिकाटिप्पणी गरेर समय खेर नफालौं । (लेखक औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान प्रदेश ५ का कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
