प्रकाश आचार्य
बुटवल, जेठ ११ । प्रदेश पाँच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति कार्यक्रम शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । प्रदेश सरकारले कारोनाको संकटलाई जित्दै कृषि, रोजगार, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना संक्रमणको कहर अनुमान गर्न नसकिने भन्दै सहज स्थिति हुनासाथ प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने गरी सरकारले कामहरु अघि बढाउने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा नयाँ विकास निर्माणका कार्यक्रम भने थप गरिएको छैन । त्यस्तै प्रदेशको मुख्य काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण कोभिड–१९ को महामारी पछि टुङ्गो लगाइने भएको छ । राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो लगाउने र त्यसको गुरुयोजना बनाउने र संरचनाहरु पनि निर्माण गरिने यादवले बताए ।
‘गरौँ कृषि, यसैमा छ समृद्धि’ भन्ने नारा ल्याएर कृषि क्षेत्रमा युवालाई प्रवेश गराई कृषि उत्पादन वृद्धि गराउने सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेशभित्र कृषि उत्पादन वृद्धिका अवसर सिर्जना गर्ने, स्वदेशी, सीप साधान तथा घरेलु उत्पादन रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइने छ । त्यस्तै आन्तरिक श्रम बजारलाई सुदृढ गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइने, कृषि क्षेत्र र उत्पादन सामग्रीको पहुँचमा पु¥याइनेछ । कृषिमा सुलभ कर्जा राज्यले उपलब्ध गराउने छ । कृषि अध्ययन गरेका युवालाई कृषिमा प्रवेश गराइने कार्यक्रमले समेटेको छ । प्रदेशको रुकुम पूर्वलाई कृषिको अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिने छ । त्यस्तै कृषि प्रयोगशाला स्तरउन्नति र सुदृढीकरण गराइने छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कृषि करिडोरलाई पनि कृषि करिडोर बनाइने छ । मध्य पहाडी जिल्ला कृषि विकास कार्यक्रम, गोठ सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशा बनाइने छ । अनुभवी कृषकको सीप उपयोग गरिने छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने, प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हव बनाइने छ । उद्यम विकास कोष परिचालन गरी युवालाई स्वारोजगारको लागि परिचालन गरिने छ ।
ग्रामीण पर्यटन वृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गरिनेछ । रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटी वृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रर्वद्धन गरिने छ । स्वर्गदारी, हिलेरी, रेसुङ्गा, श्रीनगरलगायतका पहाडी जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेशन बनाइने छ । कुनै पनि समुदायका कला संरक्षण हुने कार्यक्रम प्राथामिकता दिइने छ ।
पर्यटन, वन र खानीबाट रणनीति हिसाबले लाभ लिइने छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन पैदवारबाट आत्मनिर्भर बनाइने छ । वनजन्य कच्चा पद्धार्थमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वनको अतिक्रमण रोकिने छ । वनलाई कृषिसँग आबद्ध गरिनेछ । प्रदेशका संवेदशनील जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरी पर्याटनसँग जोगिने छ । प्लाष्टिको प्रयोगलाई कम गरिने छ । एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रमा बनाइने छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि खानी क्षेत्रको पहिचान गरिने छ । प्रदेश विकासको गुरुयोजना निर्माण गरिने छ । कृषि पर्यटन, आन्तरिक आर्यमा टेवा पु¥याउने प्रदेश स्तरीय सडक सञ्जालको दिगो विकासमा जोड दिइने छ । स्थानीय तह पहुँच मार्गको रुपमा लिइने छ । सिद्धबाबाको विकल्प धागोकारखाना–चरंगे हुँदै पाल्पा जाने बाटोमा गाडी सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशभित्र समग्र सवारी साधनको अभिलेख राख्ने कानून बनाइने छ ।
भौगोलिक विकट बस्तीलाई लाभान्वित हुने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छ । प्रदेशमा एउटा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने छ । नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी बहुतले भवन निर्माण गर्ने नीति ल्याइने छ । ६ वटा जिल्लामा साना सहरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने छ । पोखरी संरक्षण गरिनेछ । सिँचाइ सुविधा नभएका फाँटमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्रदेशका सिँचाइ आयोजना मर्मत सम्भार गरिने छ ।
विद्युत् नपुगेको क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिइने छ । उज्यालो प्रदेश बनाइने छ । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने छ । भूमिगत जलको पुनर्भरण गर्ने पूर्व सम्भाव्यता अगाडि बढाइने कार्यक्रमले समेटेको छ । बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुरलगायतका प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय सवारी साधान सञ्चालनमा ल्याइने छ । त्यस्तै विभिन्न सहरमा विद्युतीय सवारी चार्जिङको लागि चार्जिङ सेन्टर राखिने छ ।
तीन वटा महानगर बनाउने योजना अगाडि बनाइने छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पात विशिष्टकृत सेवासहित हुनेछ भने दाङको लमहीम ट्रर्मा सेन्टर बनाइने छ । सरुवा रोग उपचारका लागि १ सय शैयाको अस्पताल बनाइने छ । गभवर्तीको भिडियो एक्सरे सेवा निःशुल्क बनाइने छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाको संरक्षण गरिनेछ । विपन्न समुदायको नागरिकको मिर्गाैलाको डाइलाइसिस गर्न सहयोग गरिने छ ।
प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, रोजगार र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा
