प्रा.डा.यादवप्रकाश लामिछाने
२०७६ कार्तिक १६ तदनुसार २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि विवाद चुलिनु स्वाभाविक नै रह्यो । नेपालको भूअखण्डतामाथि नै प्रहार हुने गरी चालिएको कुटिल चालले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको आक्रमण हो भन्ने कुरा सामान्य भाषामा बुझ्न सकिने कुरा भयो । उत्पन्न समस्या समाधान हुन नपाउँदै पुनः २०७७ बैशाख २८ गते तदनुसार ८ मे २०२० मा भारतको पिथौरागढदेखि लिपुलेकहुँदै चीनको कैलाश मानसरोवरसम्म जाने सडकको उद्घाटनपश्चात् भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको पुष्टि हुन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई बोलाई प्रेस नोटसहित कुटनीतिक वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको अवस्थामा उक्त भूमिमा आफ्नो अडान कायम रहेको प्रत्युत्तर पनि आइसकेकोछ र वार्ता टार्ने आभास देखिन्छ । दुई देश बिचको नक्सा स्वीकार गर्दा दुबै देशका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर आवश्यकता पर्छ । एकतर्फी रुपमा प्रकाशन गरेको नक्साका आधारमा मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता हुदैन । हालसम्म सीमासम्बन्धि जति पनि काम भएका छन् यी सबै सुगौली सन्धिले निर्देश गरेअनुसार भएको मान्नु पर्दछ ।
नेपाल र इष्टइण्डिया कम्पनीसँगको युद्धपछि ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराको शिरबाट निस्केको काली नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपाल सरकारको रहनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यसको पुुष्टि सन् १८२७ मा जारी गरेको नक्साले गर्दछ । सन्धि भएको एक वर्ष नपुग्दै ४ फेब्रुअरी १८१७ मा का.वा मुख्य सचिवले ब्रिटिस रेजिमेन्टलाई पठाएको पत्रमा सुगौली सन्धिअनुसार काली पूुर्वको प्रगन्ना नेपालको रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नै पुनः २२ मार्च १८१७ मा कुमाउका कार्यवाहक कमिश्नरलाई लेखेको सरकारी पत्रमा काली पूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमीन्दारहरू ब्रिटिस शासनअन्तर्गत (कुमाउ प्रान्तअन्तर्गत) बस्न रुचि देखाए पनि सुगौली सन्धिले स्पष्ट किटान गरेअनुसार काली पूर्वको व्यास क्षेत्रमा नेपालको हक रहने हँुदा त्यतै रहन भनिएकोबाट पनि यो क्षेत्र सन्धिले नै निक्र्यौल गरिसकेको पुष्टि हुन आउँछ । दीपक श्रेष्ठले, रतन भण्डारीको ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा—लिपुलेक’ को सन्दर्भ दिंदै सन् १८१६ जनवरी २ मा प्रकाशित भएको नक्सामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै मानेको उल्लेख गरेका छन् । इष्टइण्डिया कम्पनीले सर्भेगरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल भएको नदीलाई काली आर (काली रिभर) मानिएको छ । त्यस्तै जेडी हवर्टले तयार पारेको सन् १८२६ को नक्सामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै उल्लेख गरिएको छ । सन् १८२७ मा इष्टइण्डिया कम्पनीले तयार पारेको र ब्रिटिस संसदद्वारा पारित गरिएको र लण्डनको ब्रिटिस पुस्तकालयमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली आर भनिएको कुरा सीमाविद् बुद्घिनारायण श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली आर भनिएको प्रमाण सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा समेत भेटिन्छ ।
सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई कालीनदी भनिएको हो तर हाल आएर कुटिल चाल चल्दै त्यहाँबाट बग्ने नदी तकुटियाङ्दी हो, काली नदी त लिपुखोलाबाट आएको हो भनेको छ, तर काली नदीलाई स्थानीय सौका भाषामा कुटियाङ्दी भन्ने गरेको कुरालाई उछालेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । त्यस्तै सन् १९०३ र १९२१ मा चीनले प्रकाशन गरेको नक्सामा नेपाल र चीनबिचको त्रिदेशीय सङ्गमस्थल लिम्पियाधुरा मानिएको छ । यस नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालको नक्साभित्र स्पष्ट देखाइएकोछ । तर समयको अन्तरालमा इष्टइण्डिया कम्पनी र पछि भारतको कुटिल चालबाजीले लिम्पियाधुराको उद्गम स्थल भएको तथ्यलाई लुकाएर कालापानी नजिकैको खोल्सो नै कालीनदी हो भन्दै कृत्रिम खोलो बनाएकोबाट प्रस्ट हुन आएको छ । यसमा भारतको नियत सफा देखिंदैन । कालीनदीको मुहान भनिएको ठाउँदेखि लिम्पयाधुरासम्मको ३७२ वर्ग कि. मि. जमीन भारतीय भूमिमा पार्नुको मूल उद्देश्य नै सामरिक र व्यापारिक महत्व राख्ने लिपुलेक वा भञ्ज्याङ्लाई आफ्नो सरहदमा पारी दीर्धकालीन रुपमा आफ्नो वर्चस्वकायम राख्ने मनसाय नै हो । यसबाट सुगौली सन्धिअनुसारका कुटी , नावी र गुञ्जी गाउँ आफ्नो बनाउने, लिपु भञ्ज्याङ्लाई सामरिक महत्वको स्थान बनाउने तथा चिनियाँ भूमिमा रहेको मानसरोवर आवत–जावत गर्ने बाटो बनाउने बहानामा नेपालको भूमिमाथि षड्यन्त्रको तानावाना बुन्ने श्रृङ्खलाका रुपमा लिइन्छ । दुई देशबिचको सीमा निर्धारण विवादले उत्कर्षता प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थामा व्यासको छाङ्रूमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट पुनः स्थापना गर्नु र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत सामेल भएको नक्सा प्रकाशन गर्नु वर्तमान सरकारको सकारात्मक कार्य मानिन्छ । साथै नेपाली सेनाका टुकडीलेसमेत सीमा सुरक्षाको जिम्बेवारी पाएको अवस्था छ ।
यहाँ उल्लेख गर्नै कुरा के छ भनें मूल विषयलाई विषयान्तर गर्दै भारतीय टी भी च्यानल स्वराज एक्सप्रेसमा प्रो. एस डी मुनिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि बिगब्रदरको व्यबहार गरेको, नेपालको संविधान लागु गर्ने चरणमा हस्तक्षेप गरी हेपाहा प्रवृत्ति देखाई दुई देशबिचमा समस्या उत्पन्न गराएको, आर्थिक नाकाबन्दी गरेकाले नेपाल बेखुस रहेको, नेपालले अपमानित हुनुपरेको महसुस गरेको, वार्ताका लागि असहमति जनाएकोजस्ता कस्मेटिक कुरा गर्दै मूल विषयलाई अर्कैतिर मोडेका छन् । डिमनिटाइजेशनले पनि नेपालको चित्त दुखाइ रहेको उल्लेख गर्दै लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने नवनिर्मित लिङ्करोडलाई चीनले समेत स्वीकार गरिसकेको भनेर नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दा ओझेल पार्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उक्त भूमि भारतकै हो भनेर त्यसकोपक्षपोषण गरिसकेको बाट पनि भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति उदाङ्गो भएको छ । त्यही कार्यक्रममा विदेश मामिला तथा रक्षा विशेषज्ञ मानिने मनोज जोशीले भारतको कुटनीतिमा कमी रहेको उल्लेख गरे पनि सानो राष्ट्रका लागि डिमनिटाइजेसनको समस्या नसुल्झिदा ठूलो रकम गुमेकोमा बेखुस रहेको भन्दै सीमा विवादको मुद्दालाई विषयान्तर गरेकाछन् । भारतीय वरिष्ट पत्रकार वेदप्रताप वैदिकले, नेपालले पहिले भारतलाई बढेभाइ मानेको तर हाल आएर बराबरको हैसियत खोजेकोजस्ता निम्न स्तरीय आरोप लगाउदै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व माथि नै चुनौती दिने अभिव्यक्तिले पेचिलो बनाएको छ । साथै उनले चीनले समेत उक्त भूमि भारतकै रहेको स्वीकार गरेको जिकिर गरेका छन् । पाटीभित्रको आन्तरिक किचलो पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै नेपालको आन्तरिक गतिविधिको प्रसङ्ग कोटयाएर त्यसको फाइदा उठाउन खोज्दै सरक्क पन्छिन खोजेको देखिन्छ । राजनीतिज्ञभनिने सुरेश गोयलले पत्रकारको जवाफ दिदै दुई–तिन सय वर्षदेखि बाटो प्रयोग गर्दै आवतजावत गरेकै रुट रहेको भन्ने लङ्गडो तर्क अघि सारेका छन् । बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा जमीनको स्वामित्व बटुवाकै हुने तर्कभित्र भारतीय दम्भ प्रकट भएको देखिन्छ । साथै पछिल्लो पटक भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्तिले, नेपालले आफ्नो भूमिमाथिको स्वमित्वमा प्रश्न उठाउनै नपाउन जस्तोगरी शक्ति प्रदर्शन गरेर भएपनि कब्जा गरिराख्ने रणनीति छर्लङ्गै देखिन्छ ।
यी अभिव्यक्तिभित्रको अन्तर्यले नेपालको भूमिमाथि विस्तारवादी आँखा लगाएको भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । कालापानीमा सन् १९७२ देखि भारतीय सैनिक क्याम्प रहेको र पछिल्लो समयमा कृत्रिम रmपमा कालीको मुहान बनाई त्यसैका आधरमा काली पूर्वको भूभाग नेपालको र काली पश्चिम भारतको भन्दै दलिल पेश गरी ३७२ वर्ग कि.मि. जमीन जवर्जस्ती कब्जा गर्ने दीर्धकालीन रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यसलाई आधार बनाई सामरिक र ब्यापारिक महत्वको लिपुभञ्ज्याङ हुदै कैलाश मानसरोवरको यात्राको सन्दर्भ अधि सारी चिनिया सिल्करोडमा लिङ्क गराउने उद्देश्य देखिन्छ । यस सन्दर्भमा १५ मे २०१५ मा मोदी–सि जिङ पिङ बिचको सम्झौताको संयुक्त वक्तव्यको २८ नं. बुँदामा लिपुलेकलाई भारत–चीन बिचको व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमती भएअनुरुप यो मुद्दा त्रिपक्षीय बनेको स्थिति पनि उल्लेख्य छ । त्यस्तै राजा महेन्द्र र चिनिया राष्ट्रपति लि साओबिच सन् १९६५ को अक्टोबरमा भएको सीमा सम्बन्धी सन्धिमा नदीको कुरा हँुदा पश्चिम–उत्तरको लिक्पियाधुरालाई मान्यता प्रदान गरेको छ । सर्वप्रथम त सुगौली सन्धि अनुसार निर्धारित सीमालाई मूल आधार बनाएर आफ्नो भूमि अक्षुण्ण राख्न त्यस अधि र सन्धिका समयमा जारी गरिएको नक्सा र त्यसपछि हालसम्म भएका सन्धि सम्झौताका पुष्टि हुने प्रकाशनमा आएका सामग्रीलाई आधार मानेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिका लागि प्रस्तुतगरेका सामग्रीले निर्देशन गरेको नेपालको भूमि, सरहद, किल्ला किटान, साँध, सीमाना , क्षेत्रफल, ऐतिहआसिक सन्दर्भ र भौगोलिक अवस्थिति, वैदेशिक सम्बन्ध, नेपाल–अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा गुमाएको भूमि, सन्धिपछि नेपालीहरूले जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण तथा वि. सं.२०१८ मा नेपाल सरकारले जनगणना गराउँदाको जिम्मेवारी पाएका जोनल अफिसर भैरव रिसालले जनगणना गराएको प्रमाण आदि सबै आधिकारिक प्रमाणका साथै वि.सं. २०१२–२०१३ सालतिर नेपालको डिस्ट्रिक प्रोफायल तयार गर्दालिम्पियाधुरासमेत रहेको नेपालको नक्सालाई पनि आधार सामग्री लिन सकिन्छ ।
यिनै सामग्रीका आधारमा सीमाविद्हरू, सीमासम्बन्धी जानकारी राख्ने प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र सचिवहरू, राजनीतिक र कुटनीतिक क्षेत्रका सीमा–सन्धि सम्झौताका विज्ञ तथा भूगोल विद्सँग आवश्यक परामर्श र सल्लाह गरी पूर्वतयारीका साथ कुटनीतिक वार्ता गर्ने र त्यसमा भारतीय पक्षको आनाकानी रहे युद्ध हँदाका समयको बेलायत सरकारको (युद्धहुँदाको बखतको राष्ट्रका नाताले) रोहवरमा तथा आवश्यक परे पछिल्लो सम्झौता (१५ मे २०१५ को भारत–चीन सम्झौता) को रुपमा रहेको चीनलाई समेत साक्षी राखी लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत भारतसँग सीमा विवाद भएका सबै क्षेत्रको क्रसबोर्डर अकुपाइ समस्याको समाधान हुने गरी सबै समस्याको निकास खोजिनु पर्छ । यदि यी सबै प्रक्रियामा भारतको असहमती र अस्वीकृति रही शक्ति राष्ट्रको दम्भ देखाएमा अन्तिममा अन्तराष्ट्रिय अदालत जानुको विकल्प रहँदैन ।
