शिवप्रसाद गौडेल
इच्छा विपरीत जबर्जस्ती लगिने वा जीवित वा मृत कुन अवस्था वा स्थितिमा छाडेको हो परिवार, समाजलाई कुनै जानाकारी नदिई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरी अज्ञात अवस्थामा राखिएको कार्य नै बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य हो । मानवअधिकारको उल्लंघनको सबै भन्दा निकृष्ट रुप हो । यस्तो कार्यले वेपत्ता व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचानलाई नै समाप्त पारिदिन्छ । उनीहरु मानव अधिकार र कानूनी संरक्षणविहीन र प्रतिरक्षाविहीन हुनुको साथै अपहरण कर्ता पिडकको दयामा रहेका हुन्छन् ।
लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्नाले तिनीहरु जीवित वा मृत कुन रुपमा छन् ? सास वा लास कहाँ छ ? उनीनहरु उपर के भइरहेको छ ? बेपत्ता पार्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र सत्य तथ्य जान्न पाउने एवं पिडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा जवाफदेही बन्नु पर्ने सरकार, सरकारद्वारा गठित बेपत्ता छानबिन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको पाइँदैन ।
संक्रमणकालीन न्याय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायिक जवाफदेहिताको सवालमा विभिन्न मुद्दामा गरेका फैसला, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, मूल्य मान्यताअनुकूल वेपत्ता व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, मृत भएको भए तिनीहरुको आ आफ्नो धर्म, संस्कृतिअनुसार दाहसंस्कार तथा काजक्रिया गर्न पाउने र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको अवस्था र तिनीहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्र र त्यसका जिम्मेवार अधिकारीहरुको कर्तव्य हो ।
कानूनको संरक्षणबाट बाहिर राख्ने र स्वतन्त्रताको वञ्चिती वा बेपत्ताको स्थिति वा अवस्थाको बारेमा जानाकारी नदिई लामो समयसम्म लुकाउने अज्ञात राख्ने कार्य नै बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य हो । रोम विधानको धारा ७ (२) (झ) ले राज्य वा राजनैतिक संगठनद्वारा तिनको अख्तियारी, सहयोग वा सम्मतीमा लामो समय अवधिका लागि कानूनको संरक्षणबाट तिनलाई हटाउने नियतले तिनको स्वतन्त्रताहरण गरी अवस्था र स्थिति जानाकारी दिन इन्कार गरिने गरी व्यक्तिहरुको गिरफ्तारी, थुना वा अपहरण गर्ने कार्यलाईबेपत्ता पार्ने कार्य मानेको छ । अन्तर अमेरीकी मानवअधिकार अदालतले बलपूर्वक वेपत्तालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वैयक्तिक निष्ठा, जीवन र कानूनी व्यक्तित्वका अधिकारहरुको उल्लंघनको रुपमा चित्रण गरेको छ ।
व्यक्ति विशेष वा संगठित समूहले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १६ व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर दफा २०६ देखि २१० सम्म विस्तृत रुपमा परिभाषित गर्दै व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई १५ वर्ष सम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनुको साथै महिला तथा बालबालिकालाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्नेलाई उक्त संजायमा थप दुई वर्ष अझ बढी कैद सजाय हुने र मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराई पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । बेपत्ता पार्नेविरुद्ध कसूर भएको थाहा पाएको वा बेपत्ता व्यक्ति सार्वजनिक भएको वा गरिएको मितिले ६ महिना भित्र र उजुर गर्न सकिने परिस्थिति नभएको कारण खुलाई अदालतको अनुमति लिई प्रमाणसहित जहिले सुकै पनि उजुर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको हकमा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको त्यो कार्य हालसम्म हुन सकेको छैन । सरकारद्वारा गठित बेपत्ता छानबिन आयोगले आफ्नो कार्याविधि समाप्त गरी म्याद थप गर्दै उजुरीसम्म लिएर छानबिन, साँक्षी परीक्षण, पीडकहरुसँग बयानसमेत नलिई तलबभत्ता र कार्यक्रम गरी राजश्व मात्र सकेर विदा भयो ।
दोस्रो आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरुले ५ वटै प्रदेशमा गोष्ठी गर्दै केही पुस्तक प्रकाशित गरेर तलबभत्तामै बजेट सकिरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी भई चौतर्फी रुपमा कुनै पनि काम कारवाही गर्न नसकेपनि बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा आयोगमा परेका उजुरीहरु उपर छानबिन गर्ने, दोषी भनिएका वा वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भनिएका आरोपीतहरुलाई म्याद काटी आयोगमा झिकाउने वा लिखित प्रतिक्रिया लिखित जवाफ लगाउन सम्बन्धित घटनासँग सरोकार राख्ने देख्ने सुन्ने कागज, प्रमाण पत्रपत्रिकासमेत संकलन गरी अभियोजनका लागि कानूनबमोजिम सम्बन्धित महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउन ढिलासुस्ती गरिएको छ ।
जसले गर्दा जबर्जस्ती वा बलपूर्वक बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र तिनीहरुको अवशेष, लाश उत्खनन, पहिचान सक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं पीडितहरुको चाहनाअनुरुप गर्न गराउन राज्य संयन्त्र चुकेको छ, ढिलासुस्ती गरेको छ । त्यसमा राजनैतिक दल र तिनका जिम्वेवार नेतृत्वसमेत त्यसलाई ढाकछोप गर्दै ढिलासुस्ती एवं टालटुल गर्दै लम्बाउन उद्दत देखिन्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको नाम मात्रको आयोग भई राजनैतिक इच्छाशक्तिबिना त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको तथा गठित आयोगको पनि सोही दिनाचर्या हुने निश्चित छ । जसले गर्दा बेपत्ता व्यक्तिका परिवार वा आफन्तजनले वास्तविक रुपमा न्याय पाइन्छ भन्ने आश गर्न सकेका छैनन् ।
बेपत्ता पार्ने कार्यबाट उल्लंघन हुने अधिकार
मानवअधिकार र मौलिक अधिकारको हनन् ।
कानूनी अधिकारहरु र प्रतिरक्षाको अधिकार ।
मानिसको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार ।
बाँच्न पाउने जीवनको अधिकार ।
यातनाविरुद्धको अधिकार ।
कानूनको संरक्षण र गैरकानूनी थुनाबाट संरक्षणको अधिकार ।
निष्पक्ष सुनुवाई÷पुर्पक्ष र कानूनी प्रकृयाको अधिकार ।
प्रभावशाली न्यायिक उपचारको अधिकार ।
समानताको हक र भेदभावविरुद्धको हक ।
भौतिक सुरक्षाको अधिकार ।
जिउँदो भए सास र मरेको भए लास पाउनुपर्ने अधिकार आदिआदि ।
बेपत्ता व्यक्तिको परिवार तथा आफन्तमा पर्ने पीडा
आफन्तको स्थितिको बारेमा अज्ञात ।
सास वा लाशको आसमा तड्पिरहनु पर्ने ।
आशा र निराशाबीच तड्पिरहनु पर्ने ।
जिन्दगीभरि आश्चर्य र पर्खाइमा रुमल्लिनु पर्नै ।
पारिवारिक वातावरणमा रहन पाउने अधिकारको हनन् ।
सधैभरि शंका त्रास र पीडामयी बनाउने ।
सम्पत्ति भागवण्डा र नामसारीमा समस्या ।
वेपत्ता व्यक्तिको श्रीमती सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुुनुपरेको ।
बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरुको आधारमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८ र अन्य अन्र्तराष्ट्रिय संयन्त्रमा उद्घोषित प्रावधानहरुको अधिनमा रही देशको संविधान र कानूनअनुकूल सक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आधार लिई बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध राज्य संयन्त्र गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्दछ । आज “कि लास चाहियो, कि सास चाहियो, हाम्रा मान्छे कहाँ छन्, जीवित या मृत आसैआसमा नराख” भन्ने बेपत्ता परिवारको पीडालाई जति सक्दो छिटो सम्बोधन गर्ने, मृत्यु संस्कार सम्पत्तिको नामसारी , बालबच्चाको शिक्षादीक्षाप्रति जिम्वेवार बन्नु पर्ने निकाय जवाफदेही नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु नेपालप्रति संवेदनशील बन्दै छन् ।
अदालतका फैसलाअनुसार कानूनको संसोधन, परिमार्जन गरी पीडित मैत्री कानून र कानूनी व्यवस्था गरी भविष्यमा यस प्रकारको घटना नदोहोरीने प्रतिवद्धता वा सूनिशिचतता हुन र मानवअधिकारको पूर्ण रुपमा प्रत्याभूति हुन जरुरी छ । आजको मूल नारानै “बेपत्ता पारिएकाहरुको सम्झनामा राष्ट्रिय अभियान, सत्य न्याय र परिपूरणका लागि कानूनी प्रावधान” भन्ने नै रहेको छ । बेपत्ता परिवारका सदस्यहरु अझ त्यसमा पनि आफ्नो पति बेपत्ता भएका पत्नीहरु अत्यन्तै दयनीय र मानसिक चिन्तामा रहेका छन् । तिनीहरुलाई राज्य र सरकारले समेत विभेद गरेको छ । लोग्ने नभएका एकल महिलासरह भत्ता दिइएको छैन । पतिको नाममा वा सासू–ससुराको नाममा भएको सम्पति लोग्ने बिना नामसारी गर्न सकिरहेका छैनन् । परिपूरणको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । बेपत्ता पार्नेहरु पद र कुर्चीमा पुगेका छन्, बेपत्ता पीडितहरु सत्य न्याय र आफन्तको लास वा सासको पर्खाइमा जिन्दगीभरि पिडा लिएर बाँच्न बाध्य छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालको सरकार विगतमा भएका यस प्रकारको घटनालाई सम्बोधन गर्न तत्पर होस् । नाम मात्रको आयोग गठन गरेर पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छारो हाल्ने कार्य नहोस्, आफूहरुले गरेका प्रतिबद्धता जति सक्दो छिटो कार्यान्वयन होस्, भविष्यमा कोही कसैलाई पनि बेपत्ता पार्ने दुस्साहास कोही कसैबाट नहोस् भन्नाका लागि पीडकको पहिचान र एकिन गरी कडाभन्दा कडा सजाय होस्, बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्दै बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुको समस्या समाधान गरियोस् । यही नै सबैमा अनुरोध छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीहरु
मिति २०७२÷१२÷२२ को निर्णयअनुसार राज्यपक्ष र तत्तकालीन नेकपा माओवादीबीच २०५२÷११÷१ देखि २०६३÷८÷५ सम्म सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य उपरको उजुरी आयोग वा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत आयोगमा बुझाउन सकिने भन्ने व्यवस्थाबमोजिम चारपटक मिति २०७३ वैशाख २ गतेबाट ज्येष्ठ मसान्तसम्म र पछि २०७३ साउन २६ गतेसम्म, पुनःम्याद थप गरी २०७३÷१२÷१५ र २०७४÷११÷१ देखि ३० सम्म उजुरी दर्ता प्रक्रिया खुला राखेकोमा जम्मा ३१९७ थान उजुरीहरु आयोगमा दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त उजुरीहरुको प्रारम्भिक कारवाही र छानबिनबाट २४५९ जना व्यक्तिहरु बेपत्ताको सूचीमा रहेको पाइन्छ । ३१९७ मध्ये ६८९ को उजुरीको लगत कट्टा गरिएको र विस्तृत छानबिन गर्ने भनिएका २५०६ उजुरीमध्ये कार्यादेशसहित अनुसन्धान अधिकारी र कार्यटोली तोकी निजहरुलाई कागज गराउने एण्टीमोर्टम तथ्याङ्क र परिपूरण फारम भराउने उजुरकर्तासँग घटना सम्बन्धमा दयगत छलफल सोधपुछ गर्ने कार्य बाँकी नै छ । द्वन्द्वको उद्गमस्थल र बढी बेपत्ता पार्ने कार्य भएको प्रदेश ५ नं. हो । यसरी बेपत्ता पार्ने कार्य मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो ।
नेपालले जबर्जस्ती बेपत्ता व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक फैसला आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुकूल संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन तत्तकाल संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण बेपत्ता व्यक्ति र नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सत्य न्याय र परिपूरण एवं तिनका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आयोगमा परेका उजुरीहरुको छिटोभन्दा छिटो सुनुवाई गरी विधि र प्रक्रिया एवं संक्रमणकालीन न्याय अनुकूल विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही वा कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय, परिपूरण सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेतको व्यवस्था गरी दण्डहिनताको अन्त्य र मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनको सम्मान गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गरियोस् ।
