महेश खनाल
परराष्ट्रनीति, रक्षा नीति, मौद्रिक वयवस्था आदि समान उपयोगका विषयहरु केन्द्रिय सत्तामा राखेर अन्य कुरा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने अनेक राज्यहरुको संगठनलाई संघ भनिन्छ । संघीयता शव्दले कुनै पनि देशका अनेक राज्यहरुलाई सङ्घका रुपमा अंगिकार गरि तिनलाई एउटै सङघमा आबद्ध गरेर राष्ट्रियताको भावनालाई जिवन्त तुल्याउने र अखण्डता र अक्षुष्णता जोगाई राख्ने कार्य गर्ने प्रक्रियालाई समेत बुझाउँछ ।
विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनता रहेका बीस मुलुकहरू संघीय भएका र हुने क्रममा रहेका तथा ठुलो क्षेत्र र जनसंख्या भएका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू संघीय रहेका अनि द्वन्द्व पछिको वातावरणमा दक्षिण अफ्रिका, कङ्गो र बोस्नियामा संघीयता अपनाइएको तथ्यका साथै नेपाल र श्रीलंका समेत यसतर्फ उन्मुख भएकाले विश्व भर यसको आवश्यकता देखिएको छ।आफ्नो भाग्य आफै फैसला गर्ने,आफ्नो शासन व्यवस्था आफै रोज्ने र आफै सन्चालन गर्ने जनताको युग हो,आजको युग।एउटा मार्कसिट लिन, पासपोर्ट बनाउन, औषधि गर्न केन्द्रिय राजधानीमा नै जानू पर्ने जुन वाध्यता छ, त्यसको समाप्ति नै प्रशासनिक सुलभता हो संघीयता ।
मुलुक संघीयता तर्फ प्रवेश गर्दा सबैभन्दा पहिले सोच्नु पर्ने र अत्यन्त गम्भीरतापुर्वक निर्णय लिनु पर्ने कुरा प्रदेश वा राज्य निर्माण सम्बन्धि निर्णय हो।प्रदेश बनाउदा आर्थिक दृष्टिले सक्षम, न्युनतम आर्थिक कारोबार गर्न सक्षम क्षेत्र छान्नु पर्ने हुन्छ । पर्यटकिय दृस्टीले सक्षम, जलविद्युतका दृष्टिले र औद्योगिक उत्पादनका दृष्टिले कुनै प्रदेश धनाढ्य होलान तर त्यस्ता प्रदेश एक आपसमा अन्तर्निभर हुने स्थितिको नियम संगत व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेश निर्माण गर्दा राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई शिरोपर राख्दै सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रदेश निर्माण गर्नुपर्दछ । देशलाई काक्रोको चिरा जस्तै चिरा पर्दैमा प्रदेश बन्ने होइन न त देशको नक्सालाई स्केलको इन्चमा नापेर कोर्दैमा संघ विभाजन हुने हो।यसका लागि जनताको भावना समेट्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्यथा भारतको नागाल्यान्ड जस्तै आतंकका रुपमा रुपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न । संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका देशहरूमा एकात्मक भन्दा तुलानात्मक रूपमा जनतालाई बढी अधिकार दिइएको हुन्छ । आधुनिक विस्वको पहिलो सविधान मानिने अमेरिकाको संविधान (सन १७८७) र स्विसको सविधान (सन १८४८) मा स्थानीय सरकार मौन थियोे र दोस्रो विश्व युद्धपछि मात्र संघीय सविधानमा स्थानीय स्वायत्त सरकारको अवधारणा बड्यो । संघीय गणतान्त्रिक जर्मनीको संविधान र छिमेकी मुलुक भारतको संविधान जारी भएको झण्डै चारदशक पछि संसोधन गरि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएका उदाहरण भेटिन्छन ।
नेपाल झन्डै दुई दशक पछि स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै मान्यता दिएको छ । संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बडफाड शिर्षकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि उल्लेख गरिएको छ।नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम गर्ने, स्थानीय तह अन्तर्गत गाउपालिका,नगरपालिका र प्रदेश सभा रहने,वडाको संख्या कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ।संविधानको भाग १७, १८ र १९ मा क्रमश स्थानीय कार्यपालिका,स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धि उल्लेख छ ।
भाग २० मा संघ र प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धि व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा नेपालमा संविधानिक रूपमा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायीक अधिकार प्रदान गरि स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । नेपालमा हाल ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि वहाली गरि स्थानीय तहबाटै संघीयताको कार्यान्वयन अघि बडाउने उद्देश्यले स्थानीय, प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत गरि स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिहरुबाट जनताकै सहभागितामा विकास निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको हामी सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
कुनै पनि देशको विकास जनताको सहभागिता विना सम्भव देखिदैन।जनसहभागिताले विकासमा हुन आउने जुनसुकै चुनौती र अवरोधहरुलाई पनि धुजा धुजा पार्न सक्दछन् । जनताको आट र उत्साहको इन्धन प्राप्त गर्दा स्थानीय तहले विकासमार्गमा आएका जुनसुकै हाक र बन्धनलाई सजिलै परास्त गर्न र चुडाल्न सक्छ्न।जनताको सहभागितामा विकासको हरियाली लहलहाउदछ, सम्पन्नताका भकारी भरिन्छन् ।
नेपाली जनता रोजगारीका लागि कान्छा र बहादुरका नाममा होटल र गल्लिहरुमा भाडाका सिपाही र लाहुरेका नाममा विदेशी सेनामा आफ्नो युवा जोस रित्याएर बुढ्यौलिको रित्तो भाडो लिइ स्वदेश फर्कने नेपालीहरु को संख्या निकै छ र यस्ता जनतालाई स्थानीय सरकारले युवा सोरोजगार तथा स्वदेशमै उपायोग गरिनु पर्छ। स्पष्ट युवा नीति ल्याउनु पर्छ । स्थानीय युवाहरूलाई अपन्तोको भान गराउनु पर्छ ।
तसर्थ संघीयतालाई जिवन्त र सस्थागत गर्न, स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्न र जनताको सहभागितालाई बडाउने ठुलो जिम्मेवारी त्यहाका नेताहरुमा हुनु पछ । यदि नेताहरू लिन्कोन भए भने त्यहाको संघीयताले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई झनै मजबुत पार्छ, र यदि नेताहरु मिलोसोभिच भए पनि राष्ट्रिय अखण्डतालाई काचको ग्लास झै चकनाचुर पार्छ ।
यसर्थ संघीय शासन प्रणालीलाई भौगोलिक अनुकुलता भाषिक सास्कृतिक विशेषता, प्राकृति श्रोत तथा आर्थिक सम्भावना, जनघनत्व र जातीय मिश्रणलाई आधार बनाई हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने भावना का साथ अगाडि बढ्नु प्रभावकारी देखिन्छ । कानुनी शासनमा सहभागिता, सिमित सरकारको प्रयोग, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, मानव अधिकारको संरक्षण, समावेसी राज्य व्यवस्था, स्थानीय स्वायत्तता, क्षेत्रीय सन्तुलन, समान पहुचको व्यवस्था, सामाजिक सद्भावमा विकास भयो भने संघीयता दीर्घकालीन हुन्छ ।
