प्रकाश आचार्य
बुटवल, । रूपन्देहीलाई सन् २०१६ भित्र खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । जिल्लाका दुई नगरपालिका र एक गाविसका सबै घरधुरीमा शौचालय बन्न नसक्दा सन् २०१६ भित्र ओडिएफ घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य असफल भएको छ । अहिले रूपन्देहीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न दुई नगरपालिका नैं तगारा बनेका छन् ।
जिल्लाका सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न नसक्दा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको लक्ष्य अफसल भएको हो । त्यस्तै जिल्लाको विष्णुपुरा गाविस पनि खुला दिशामुक्त घोषणा हुन सकेको छैन । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा १ हजार ५ सय, सिद्धार्थनगरमा करिब २ सय र विष्णुपुरा गाविसमा ८ सय घरमा अझै शौचालन बन्न सकेका छन् ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय,रूपन्देहीका ईन्जिनियर धु्रव धितालले सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा जिल्लालाई लक्ष्यमै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न नसकिएको बताए । यस अगाडि पनि २०७२ सालभित्र जिल्लालाई ओडिएफ घोषणा गर्ने लक्ष्य थियो । मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दीले गर्दा त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि फेरि सन २०१६ भित्र (अर्थात् २०७२ मंसिर) मसान्तसम्म डिवासिसी र भिवासिसीले ओडिएफको लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । मंसिरभित्र खुला दिसामुक्त घोषणा गरी जिल्लालाई पूर्ण सरसफाई युक्तको अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भएपनि त्यो कार्यक्रम पनि ओझेलमा परेको छ ।
‘शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक सबै सामग्रीको लागि समयमै सबै क्षेत्रमा रकम उपलब्ध गराएका हौं’ इन्जिनियर धितालले भने, ‘तर सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुख र गाविस सचिव सक्रियता नदेखाउ“दा काम अल्झियो ।’ ओडिएफको लागि एमवासिसी (नगरपालिका खानेपानी स्वच्छता समन्वय समिति) र भिवासिसी (गाविस स्तरीय खानेपानी स्वच्छता समन्वय समितिको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ । जिल्लामा ४८ गाविस, पा“च नगरपालिका र एक उप–महानगरपालिका छन् ।
रूपन्देहीमा १ लाख ६३ हजार ९ सय ३५ घरधुरी मध्ये १ लाख ६१ हजार ४ सय ३५ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन् । २०६८ सालमा रूपन्देहीमा खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान सुरू गर्दा (२०६८) जम्मा ३८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र चर्पी थिए । जिल्लाको जनसख्या ८ लाख ८० हजार १ सय ९६ रहेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार रूपन्देहीको जनसंख्या ८ लाख ८० हजार १ सय ९६ रहेको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक कार्यकारी अधिकृत यामबहादुर कु“वरले आफूहरूले नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सक्दो प्रयास गरे पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘अहिले पनि खुला दिसामुक्त बनाउन आफूहरूले काम गर्दै छौं हामी तगारो होइन । स्थानीय जनताहरूनै हाम्रा तगारा बनिरहेका छन् ।’ कु“वरले भने । शौचालय बनाउन आफूहरू गाउ“–गाउ“मा जा“दा आफूहरूलाई खुला ठाउ“मा दिसा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै गाउलेहरू प्रतिकारमा आउने गरेको कु“वरको भनाइ छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा बनेको शौचालय पनि प्रयोग भएको पाइ“दैन् । विष्णुपुरा गाविस सचिव ऋषिकेश रेग्मीले नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा शौचालय बन्न नसकेको बताए ।
‘शौचालय निर्माणको अभियान सुरू गर्दा १ घर १ शौचालयका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो’ रेग्मीले भने, ‘पछि अति विपन्न बाहेक अन्यलाई शौचालय निर्माण गर्दा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएन । जसले गर्दा लक्ष्यमै शौचालय बन्न नसकेका हुन् ।’ नेपाललाई सन् २०१७ भित्र खुला दिसामुक्त घोषणा गरिने बताइएको छ । हालसम्म ३६ जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । डिभिजन कार्यालयले अब २०७३ सालभित्र जिल्ला ओडिएफ घोषणा गर्ने बताउन थालेको छ । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा करिब पा“च करोड ५० रुपैया“सम्म खर्च भएको डिभिजन कार्यालयको तथ्याङक छ । ओडिएफ अभियानमा जिल्ला विकास समिति, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सुआहार, वल्ड भिजनले गरिरहेका छन् ।
ओडिएफ घोषणा गर्न नगरपालिका नै बाधक
