चुनावमा जनताको मत नपाएका, पराजित भएका केही क्षेत्रीय दलका नेताहरुको असन्तुष्टिको बहानामा नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन अनेक खालका तानाबानाहरु बुनिएका छन् । संविधान सभामा ९० रहेका ९० प्रतिशत भन्दा धेरै जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने र त्यसैका आधारमा समृद्ध नेपाल बन्नबाट रोक्ने योजनाका साथ त्यो तानावाना बुनिएको हो । यस्तो षड्यन्त्रमा नेपालकै कतिपय दल र तिनका नेताहरु सामेल छन जुन अति नै विडम्बनाको कुरा हो ।
संविधानमा असहमति राखेका केही व्यक्तिलाई खुशी पार्न सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम भएको छ । यस्तो कुरामा सरकार र त्यसमा सामेल राजनीतिक दलहरु लाग्नु झन ठूलो विडम्बनापूर्ण पक्ष हो । दलहरु र सरकारकै व्यवहार यस्तो पाइएपछि जनताले न्यायालयप्रति आशाको त्यान्द्रो राखेका थिए । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशलाई सत्तारुढ दलले आफूखुशी व्याख्या गर्ने र संसदमा जोरजबर्जस्ती गरेर विद्येयक टेबुल गर्नुले निराशामा बदलिदिएको छ । आशा छ यो न्यायालयप्रतिको आस्था र भरोशा कम नहोस् । जनताहरु स्थायित्व र विकास निर्माण चाहन्छन् । राष्ट्रिय एकता र सद्भाव चाहन्छन् । एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकका स्वाभिमानी जनताका रुपमा अगाडि बढ्न चाहन्छन् । यस्तो चाहनामाथि कुठारापात नहोस् ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २७४ अनुसार सिमाङ्कन फेरवदले गर्ने अधिकार प्रदेश सभामा रहेको स्पष्ट पारेको छ । उसले संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत प्रष्टाएको छ । अदालतको आदेश र यो प्रष्टाइ“लाई सरकारले वेवास्था गर्नु अदालमाथिको अपमान हो । सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर संविधान अनुसार चल्नुपर्नेमा उल्टो काम गरिरहेको छ । नेपालका दलहरुले संविधान बनाउन जस जसले भा“जो हालेका थिए त्यही शक्ति संविधान विफल पार्न सक्रिय छ भनेर बुझ्नुपर्छ । यसर्थ सचेत नागरिकहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्ना क्षेत्रबाट जनदबाब थाल्न जरुरी छ । जनसाधारणबाट विश्वास गुमाएको नेता कुनै पनि मानेमा नेता ठहरिन सक्तैन् । नेता बनिरहनका लागि उसले देश र जनताको हितका लागि केही न केही काम गर्नैपर्छ । नभए राष्ट्रघात हुने काम चा“ही गर्नु हु“दैन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्दै २०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन गर्ने कुरालाई विर्सिनु भनेको नेपालको हित हुन नदिनु हो । राजनीतिक अस्थिरता र अलमलले सबै क्षेत्र अस्त व्यस्त छ, विकास निर्माणका सबै पाटाहरु प्रभावित भएका छन् । संविधान जारी भएसंगै राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लामो लडाइ“ पूरा भएको हो । अब समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणका लागि लाग्न जरुरी छ । यो कामका लागि संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन पनि नहुने, समृद्धिका कामहरु पनि प्रभावित हुने हो खालका काममा सरकार किन उद्दत देखिएको छ अर्को गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।
© 2015 , Mechikali National Daily. Powered By IGNITE