बुटवल । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका ९ दलको अवरोधका बीच सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबूल गरेपछि अनेक अडकलबाजीहरु सुरु भएका छन् । नेपालको हितमै नरहेको संशोधनलाई पास गर्न दिनै नहुने भन्दै प्रतिपक्षीहरु आन्दोलनमै छन् ।
संसद अवरुद्ध गरेर संसदमा र सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेर सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर, सरकारले एकाएक संशोधन विद्येयकलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएपछि भने राजनीतिक वृत्तमा अनेक टिप्पणी सुरु भएका छन् । कतिपयले एमाले–माओवादी केन्द्रको गोप्य रणनीति भएको भनिरहेका छन् भने कतिपयले सरकारले आफ्नो प्रभूको आदेश पालना गराउन झूट पछि झट बोल्दै अगाडि बढिरहेको अथ्र्याएका छन् । दुबै टिप्पणी पूर्ण छैनन् ।
संसदबाट यो विधेयक पारित हुने छा“टका“ट छैन् । सांसद खरिद बिक्री जस्ता कुकर्महरु भएर पास भइहाले पनि यो संविधानका विपरीत हुने भएकाले अदालतले यस्लाई उल्टाउने निश्चित छ । अदालतको हालैको आदेश पनि यहीं कुरामा प्रष्ट छ । यसैले अब यो विद्येयक कसरी टुंगो लाग्छ भन्नेतर्फको आम जनताको चासो छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमकाअनुसार संविधान संशोधन विधेयक जनताको जानकारीका लागि गोरखापत्रमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिनेछ । यो संवैधानिक व्यवस्था नै भएको उनले बताए । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ मा संंशोधन सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब संशोधनको पक्ष÷विपक्षको गणितीय खेल आरम्भ हुने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विधेयकलाई राष्ट्रघाती भन्दै विधेयक असफल पार्ने उद्घोष गरेको छ भने सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जसरी पनि संशोधन पारित हुने बताइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत रन्जित रेले ‘विधेयक मतदानमा लैजाने वातावरण मात्रै मिलाए जसरी पनि पारित गरिदिने’ आश्वासन दिएपछि दाहाल र देउवा ढुक्क देखिएका हुन् । सञ्चार माध्यमहरुका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि विधेयक जसरी पनि पारित हुने दलिल प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ‘विपक्षमा एकतिहाई सांसद स्पष्ट रुपमै देखिएका छन, तपाईं कसरी पारित हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा देउवाले दिने उत्तर एउटै हुने गरेको छ–‘कस्तो कुरा ग¥या यार, मधेसीलाई अविश्वास गर्ने ? संविधान संशोधन पारित हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।’ जस्तोसुकै बलियो तथ्य अगाडि देखिए पनि देउवाले विधेयक पारित हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ भन्नुका पछाडि भारतीय राजदूत रन्जित रेले दिएको ढाडसले नै काम गरेको स्रोतको दाबी छ ।
विधेयकको स्वामित्व नलिने बताउ“दै आएका मधेसी मोर्चालाई भारतीय राजदूत रेले पटक पटक दूतावास बोलाएर विधेयकका पक्षमा उभिन निर्देशन दिइसकेका छन् भने मोर्चाले पनि दूतावासका निर्णयकै आधारमा आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भारतीय नकाबन्दीदेखि नै दूतावासको निर्णय अनुरुप रणनीति बनाउ“दै आएको मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
दाहाल–देउवाको मत
मधेसी मोर्चाले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा गरी ३ सय २७ मत विधेयकको पक्षमा खुलेर देखिएको छ । सत्तारुढ दल भए पनि राप्रपाले यही विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने बताएको छ । राप्रपास“ग मात्रै ३७ मत छ । विधेयक संसदमा अघि बढेपछि पनि राप्रपाले त्यसलाई समर्थन नगर्ने नै बताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षस“ग समेत सहमति गरी संविधान संशोधनका विषय निक्र्याेल गर्न र राजनीतिक निकास सम्बन्धी आफ्नो पार्टीले अगाडि सारेको ४ बु“दे रोडम्याप अनुरुप अघि बढे मात्रै संशोधनको पक्षमा उभिने राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा राप्रपाको भर नहु“दा दाहाल देउवालाई अन्य साना दलका १५ मत पनि संशोधनको पक्षमा उभ्याउन मुस्किल हुनेछ । साना दलका १५ मत कतै नखुले पनि उनीहरु संशोधनका पक्षमा उभिने हिसाब दाहाल देउवाको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनका पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, मोर्चा र साना दलको १५ सहित गरी ३ सय ४२ मत हुन्छ । संशोधन पारित गर्न दाहाल देउवालाई जम्मा ३ सय ९८ मत चाहिन्छ ।
थापा र गच्छदारलाई अनेक प्रलोभन
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाएर राप्रपालाई स्थानीय विकास र पर्यटन गरी थप तीन मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएको बताइएको छ । यसो गर्दा उनी संशोधनको पक्षमा आउन सक्ने देउवा–दाहालको दावी छ । त्यसरी राप्रपाको आकार सरकारमा बढाएर ल्याउन सके देउवा दाहालस“ग राप्रपाको ३७ मत थपिने छ । ३ सय ४२ मा ३७ थपिंदा ३ सय ७९ मत पुग्छ । संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरी ८ प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गरेको फोरम लोकतान्त्रिकस“ग १४ मत छ । लोकतान्त्रिक फोरमलाई पनि उप–प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा ल्याए देउवा दाहाल गठबन्धनले त्यो १४ मत थपेर ३ सय ९३ पु¥याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवा दाहाललाई दुईतिहाईका लागि अझै ५ मत पुग्दैन । ५ सय ९४ सदस्य रहेको संसदमा दुईतिहाई पु¥याउन ३ सय ९८ मत आवश्यक छ ।
अझै ५ मत कसको किन्ने ?
त्यो ५ मतका लागि भने देउवा दाहालले एमाले सहितको विपक्षी गठबन्धनबाटै तान्नु पर्ने हुन्छ । त्यही“बाट मत खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा देउवाले संविधान संशोधन पारित हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ भनिरहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । राप्रपा र लोकतान्त्रिक फोरमलाई उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा लगेर उनीहरुलाई अहिलेको संशोधनका पक्षमा उभ्याउन सके अरु आवश्यक सांसद किनेरै पूराउन सकिने रणनीतिमा देउवा–दाहाल रहेको बताइन्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता घृणित खेल धेरै पटक भएका छन् । विसं.२०५३ मा सांसद खरिद बिक्री गरी खरिद बिक्रीमा ख्याती कमाएका देउवाको विश्वासको आधार पनि उनको पुरानो अनुभव नै हो ।
प्रदेशसभामा नै नभएपछि के हुन्छ ?
सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी आएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधानको २ सय ७४ को उपधारा ४ लाई समाएको छ । जसलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशमा समेत स्मरण गराइएको छ ।
उपधारा ४ मा संशोधन विधेयकमा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएकामा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख र अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्र्ने भनिएको छ ।
उपधारा ५ मा यसरी गएको विधेयक ३ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशले बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर संघीय सदनमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा कायम नभए गठन भएर पहिलो बैठक बसेको ३ महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर पठाउनु पर्ने भनिएको छ । अहिले प्रदेशसभाहरु गठन नै नभएकाले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने संविधान विधेयक असंवैधानिक छ ।
संशोधनमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भयो भने त्यसमा प्रतिपक्षीहरु सहभागी हुने छैनन् । यो संसदीय पद्दतिमा विरोधको शैली हो । यस्तो अवस्थामा छलफल अगाडि बढाउन संसदीय मामिलामा उचित हु“दैन् । तर, दर्ता गर्दा र टेबूल गर्दादेखि नै सरकारले जबर्जस्ती गरिरहेकाले छलफल पनि अगाडि बढ्न सक्छ । सभामुखले सांसदहरुलाई तीन–तीन मिनेटको समय दिनेछिन् । होहल्ला र अवरोधका बीच सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा भएमा त्यसमा कानुन मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ ।
यो प्रक्रिया सकिएपछि संविधान संशोधन विधेयकमा आ–आफ्ना संशोधन राख्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध हुने छ । त्यसपछि विधेयक फेरि संसदमा फर्किन्छ र विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुने छ । यो छलफल संसदभित्रै टुंग्याउने कि समितिमा पठाउने भन्ने विषयमा पनि संसदमा विचार विमर्श हुनसक्छ । यदि समितिमा नपठाउने भनियो भने ‘फास्ट ट्रयाक’बाटै मतदानमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । विधेयक माथिका संशोधन अस्विकार गर्ने वा एकमुष्ठ पारित गर्ने भन्ने टुंगो लागेपछि संसदमा मतदान शुरु हुन्छ । यो विधेयक ध्वनी मतका आधारमा पास–फेल भने गर्न मिल्दैन । कुल संसद सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत विधेयकको पक्षमा भएमात्रै पास हुन्छ । त्यसका लागि सांसदहरुले लाइन लागेर पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो हस्ताक्षरसहित मतदान गर्नैपर्छ ।
सत्तापक्षकै सांसदहरु विधेयकको विपक्षमा
यसरी ५ मत किनेर सांसद संख्या पु¥याउन खोजे पनि कांग्रेस र माओवादी भित्रैबाट फ्लोर क्रस हुने सम्भावना त्यतिकै छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी र माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले कुनै हालतमा यो संशोधनका पक्षमा मतदान नगर्ने बताइसकेका छन् । फेरि राप्रपालाई पनि राजनीतिक मुद्दा गुमाएर संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन अप्ठ्यारो पर्नेछ । सरकारमा मन्त्री थपिए पनि संशोधनको यहि विधेयकमा मतदान गर्ने सम्भावना नरहेको संसदीय दलका नेता गिरीले बताए । ‘स्पष्ट रुपमा हाम्रो चार बु“दे रोडम्याप छ, त्यस अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमतिमा संशोधनको विषयमा साझा प्रस्ताव आए बेग्लै कुरा हो’ गिरीले भने, ‘संशोधनको यही प्रस्तावको भने हामी विपक्षमै मतदान गर्छाैं ।’ विपक्षी गठबन्धनका ९ दलमा २ सय १ मत छन् । उनीहरुको यो संख्यालाई प्रभावित पार्न सकेन भने सत्तापक्षले जतिसुकै बल गरे पनि संशोधन पारित हुने सम्भावना छैन । यस्तो राष्ट्रियतामाथि नै असर पर्नेखालको संवेदनशील विषयमै संसदमा रोक्नका लागि हम्मे हम्मे पर्नु भनेको मुलुकका लागि विडम्बनाको कुरा हो । यस्तो देशको हितमै नरहेको विधेयकका विरुद्धमै दुई तिहाई पुग्नुपर्नेमा हाम्रँ दल, दलका नेता र जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको शोंच कस्तो रहेछ भन्ने कुराले आमजनसाधारण सबैलाई गिज्याएको छ ।
कसरी अघि बढ्छ संशोधन प्रक्रिया ?
