कहा“ जान्छ ‘सर्भिस चार्ज’ रकम ?

कृष्ण प्रधान
मलाई धेरै अघिदेखि मनमा चित्त नबुझेको र त्यसको आधार प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस उत्तर नभेटेको एउटा कुरा के हो भने, कुनै रेष्टुरा“तिर केही खा“दा तिर्नुपर्ने बाध्यकारी सर्भिस चार्ज । यसका बारेमा मैले केही गरेर पनि सही र जायज उत्तर आजसम्म पनि भेट्न सकेको छैन । तर, यसैबीच हालै मात्र भारत सरकारले त्यहा“का रेष्टुरा“ र होटलमा सञ्चालकले ग्राहकहरूसित लिने गरेको सरकारी कर (भ्याट) का अतिरिक्त सेवा शुल्क वा सर्भिस चार्ज लिन नपाइने कडा निर्देशन दिएको छ । यसबाट होटल र रेष्टुरा“को सेवा लिने ग्राहकलाई ५ देखि २० प्रतिशतसम्मको सेवा शुल्कबाट हुन जाने थप व्ययभारबाट मुक्ति मिल्ने देखिएको छ । त्यहा“ यस्तो रकम सरकारी ढुुकुटीमा दाखिला नभएर तिनका मालिकका खातामा जम्मा हुने गरेको गुनासो आएकाले उपभोक्ता हितमा लागेका व्यक्ति÷संस्थाहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । हाल त्यसको सुनुवाइ भएको पनि छ । वर्षौंदेखि मैले उत्तर खोजिरहेकै समयमा भारतीय सरकारको यस निर्णयले मलाई यहा“ केही लेख्ने बल प्राप्त भएको हो । वास्तवमा आम उपभोक्ताका लागि भारतीय सरकारको यो कदम सराहनीय छ ।
नेपालमा पनि भारतमा जस्तै उपभोक्ताबीच त्यस्तैखाले पीडा वर्षौंदेखि कायम छ । तथापि, नेपालमा भने त्यस्तै खाले अतिरिक्त शुल्क लिने रेष्टुरा“÷होटलहरूले लामो समयदेखि लिंदै आएको भ्याटका अतिरिक्तको सेवा शुल्क अर्थात् सर्भिस चार्जबारेमा भने न त कुनै ग्राहक नै चनाखो बनेका देखिन्छन् न त कुनै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भनेर चम्कने व्यक्ति र संस्थाहरू नै जागरुक बनेका देखिन्छन् । यहा“का रेष्टुरा“ र होटलतिर गएर केही खानेकुरा खानेहरूले सामानको कुनै एकैखाले मोल त पाइन्न नै त्यसमा १० प्रतिशतको सर्भिस चार्ज जोडेर आउने रकममा सरकारले तोकेको भ्याटको १३ प्रतिशत रकमसमेत तिर्दै आएको कुरालाई विरलै ध्यान दिएको पाइन्छ । ठूला तारे होटलमा जानेहरूले त त्यहा“का अरू सुविधा देखेर÷हेरेर पनि त्यस्ता शुल्कका बारेमा नदेखेझैं गरेका होलान् पनि वा त्यो त्यहा“को कल्चरै हो भनेर आ“खा चिम्लिदिएका पनि होलान् । त्यस्ता होटलतिर सामान्य आम्दानी हुने ग्राहकहरू जाने कुरा पनि भएन र सम्भव पनि नहोला । तर, हिजोआज यतातिर पनि मल (सपिङ मल) कल्चर आएको छ । त्यस्ता मलमा जाने, केही सामान किन्ने र त्यहा“को रमाइलो हेर्ने आम नागरिकका लागि सामान्यजस्तै बन्न थालेको छ । त्यहा“ रेष्टुरा“ र फुड कोर्टहरू पनि खुलेका छन् । त्यहा“ जानेले यसो केही खाऊ“ भनी त्यस्ता रेष्टुरा“ र फुडकोर्टितर पुग्नु सामान्यै हो । तर, जब खाएको बिल आउ“छ त्यसबेला मूल्यभन्दा झण्डै २५÷२६ प्रतिशतको अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको हुन्छ । त्यसबेला भने सामान्य मानिसहरूलाई त्यहा“ खानुको आनन्दभन्दा पनि नमज्जा लाग्न सक्छ । किनभने सरकारी भ्याट त सुनिएकै र जानिएकै कुरा हो । त्यो ग्राहकले उपभोग गरेबापतको हो भनेर चित्त बुझाउ“छन् पनि । तर, खाएको सामानमा १० प्रतिशतको सेवा शुल्क अर्थात् सर्भिस चार्जका नाममा उसले अतिरिक्त रकम तिर्नुको औचित्य भने कुनै पनि हालतमा पुष्टि हुन सक्दैन ।
मलाई जानकारी भएसम्म र कहिलेकाही“ त्यस्तो सेवा शुल्कका बारेमा रेष्टुरा“का मानिसहरूसित सोध्दा पाएको जानकारीअनुसार त्यसरी लिने सेवा शुल्कचाहि“ त्यहा“ काम गर्ने कर्मचारीहरूले बा“डेर लिने चलन छ भनिन्छ । तर, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै निकाय भएको वा त्यस्तो रकमको लेखाजोखा कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै निकायले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक जानकारी गराएको पाइन्न । अब त्यस्तो सेवा शुल्क सरकारी ढिकुटीमा गएको पुष्टि त हुनसकेको छैन नै । त्यहा“ काम गर्नेहरूले नै लिने चलन हो भने पनि त्यसको पारदर्शिताचाहि“ हुनुपर्ने हो । त्यसरी सेवा शुल्क लिन पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसमाथि पनि सरकारी ध्यान पुगेको देखिन्न । किनभने त्यस्तो रकम जोडेर उपभोक्ताले करसमेत तिरेको हुन्छ भने त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम त सरकारी अधिकारीहरूको पनि होइन र ? उदाहरणका लागि कुनै रेष्टुरा“मा कुनै ग्राहकले मम÷चाउचाउ÷चिया आदि खा“दा कुल ५ सय रुपैया“को खाएको त्यस रेष्टुरा“को मूल्य भयो भने त्यसमा अर्को ५० रुपैया“ सेवा शुल्क जोडिन्छ र ५ सय ५० मा सरकारको भ्याट १३ प्रतिशत थप्दा अर्को ७१ रुपैया“ ५० पैसा थपिन्छ । अब कुल मिलाएर उसले ६ सय २१ रुपैया“ ५० पैसा बुझाउनुपर्छ । यो भनेको २४ दशमलव ३ प्रतिशतको थप व्ययभार हो ।
नेपालका रेष्टुरा“ र होटलतिर यसरी लिने सर्भिस चार्जका बारेमा केही प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनु भने जरुरी भएको छ र त्यो आम उपभोक्ताका लागि हितकारी हुन्छ भन्ने लागेको छ । अब यहा“नेर प्रश्न उठ्छ सेवा शुल्क, खास गरेर रेष्टुरा“ र होटलहरूमा लिने गरेको र लिने सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) केका लागि भन्ने कुरा ? यदि त्यस्तो रकम कर्मचारीले बा“डेर लिने हो भने उनीहरूलाई तलब वा अन्य भत्ता र सुविधा हु“दैन कि ? भन्ने जिज्ञासा पनि स्वाभाविक हो । तर, त्यसो होइन । अर्को कुरा सामान्यतया त्यस्ता रेष्टुरा“मा ग्राहकहरूले टिप्स् (बक्सिस्) दिने प्रचलन पुरानै हो । अमेरिकामा त यो एक प्रकारको कल्चरजस्तै बनेको छ र त्यहा“ टिप्सको अपेक्षा राख्छन् वेटर्सले । त्यसैका कारण त्यहा“ रेष्टुरा“मा काम गर्नेहरूले तुलनात्मक रूपमा अन्यत्रभन्दा प्रतिघण्टा कम तलब पाउ“छन् । तर, त्यो भनेको पनि बाध्यकारी भने होइन, अपेक्षाचाहि“ गर्दा रहेछन् र त्यस्तो सामान्यतया ग्राहकले बिलमा आफूखुशी थपिदिएर वा नगदै पनि दिने गर्छन् । यहा“जस्तो बिलमै जोडिएर आउ“दैन । ग्राहक खुशी भएर दिने कुरा पनि हो ।
यता नेपालमा पनि त्यस्तो प्रचलन नभएको होइन । सेवा शुल्क लिएका हकमा पनि ग्राहकहरूले बिलभित्र केही रकम टिप्सस्वरूप छाडेर जाने गरेकै देखिन्छ । यति हो, सबैले एकैखाले टिप्स् नदेलान् । टिप्स वा बक्सिस् भनेको कुनै अमुक व्यक्तिलाई उसले गरेको व्यवहारमा खुशी भएर दिने रकम हो । त्यो सम्बन्धितले मात्रै पाउने कुरा पनि हो । अब यस्तै टिप्स र बक्सिसलाई एकरूपता कायम गरेर सबैलाई समान वितरण गर्ने रणनीति (चतुर्याइ“) त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्नेहरूको हो भने रेष्टुरा“÷होटल भनेकै सेवा व्यवसाय हो, त्यसमा सरकारले तोकेको कर (भ्याट) तिरिसकेपछि ग्राहकले तिनका सेवा लिएबापत वा त्यहा“ पसेर खा“दैमा सर्भिस चार्ज पनि तिर्नुपर्ने औचित्यको कुनै आधार पनि प्रमाणित हुन्न । यो सर्वसाधारण नागरिक ग्राहकलाई सेवाका नाममा एक प्रकारको ठगी नै हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवहारबाट हटाउनु नै उचित हुन्छ । अब यसतर्फ उपभोक्ताका हितमा लागेका भनिएका संस्था र व्यक्तिहरू पनि कानमा तेल हालेर बस्नु उचित होइन । अब सरकारले त्यस्ता व्यवसाय गर्नेहरूलाई व्यवसायको दर्ता,  स्वीकृति र नवीकरण गर्नेताका नै अनिवार्य रूपमा त्यस्तो सेवा शुल्क लिन नपाइने भन्ने शर्तहरू लिखितमै निर्देशन दिनु जरुरी रहेको छ भने त्यसको पालना भए नभएका बारेमा नियमित अनुगमनको पनि आवश्यकता छ । भारतले यसतर्फ चालेको हालैको कदमलाई मनन गरी हामी पनि कुनै राम्रो कामको सिको गरेर देखाऔं ।
(प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

Comments

comments