देशमा कृषि भूमिको दोहन र खण्डीकरण बढिरहेको छ । विभिन्न नाममा हुने जमिनको खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाशिंदै गएको छ । यसले कृषि उत्पादनमा मात्र नभई भू–स्वरूप र परिस्थितिक प्रणालीमा नै प्रतिकुल असर पु¥याउने निश्चित छ । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले यसलाई रोक्न सर्वत्र माग हु“दै आएको छ । यद्यपि यसको कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन् । राज्यका निकायहरु बरु कमाउ धन्दामा लागेका छन् । उनीहरुले यो मुद्दामा ध्यान दिन सकेका छैनन् । खेतीयोग्य जमिनको जथाभाबी खण्डीकरणलाई रोक्दै त्यसको संरक्षण गर्नेतर्फ प्रभावकारी काम अगाडि बढाइयोस् । यसले निम्त्याउने विनाशले भोलि धनी गरिब कसैलाई पनि छाड्ने छैन् ।
कृषिभूमि तथा समग्र भूमिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६८ मा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति ल्याइएको भएपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । नीतिले भूमि तथा भूमि श्रोतको महत्व र उपयोगको लागि भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी तोकिएको वर्र्गीकरणको आधारमा मात्र भूमिको उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको हो । यद्यपि यसलाई व्यवहारिक बनाउनेतिर सम्बन्धित निकायहरु लागेको पाइ“दैन् । नीतिले कृषि भूमिलाई बा“झो राख्ने प्रवृत्ति र उर्वर जग्गाको गैर कृषि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि यसको कार्यान्वयन जरुरी छ । कृषिभूमिको चक्लाबन्दी तथा विकास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न व्यवस्थित जग्गा एकीकरणको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नुको साथै जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेकाले सम्बन्धित निकायको चासो जान सकोस् ।
हाम्रा बस्तीहरु पनि बैज्ञानिक छैनन् । जथाभावी घरघडेरी बनाउने प्रवृत्तिका कारण प्राकृतिक विपत्तिहरु पनि निम्तिने गरेका कुरामा खास निकायले अहिले पनि हेक्का राखेको छैन् । आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थानमा आवास क्षेत्रको विकास तथा शहरीकरणलाई प्रोत्साहित एवम् व्यवस्थित गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । खेतीयोग्य जमिन टुक्रा पार्ने र घडेरी बनाउने क्रम पछिल्ला २ दशकहरुमा निकै बढेका कारणले यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी पहल गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालमा करिब ४७ लाख ६७ हजार आवासीय संरचनाहरु रहेको र ती मध्ये ४४ लाख ६७ बस्नकै लागि बनाइएका घरहरु रहेका देखाएको छ । यो जोखिम बढाउने अवस्था हो । यसैले अब सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । दश वर्षको अवधिमा मात्र नेपालमा झन्डै ९ लाख घरहरु थपिएका छन् भने तराई र उपत्यका क्षेत्रमा दिनहु“ बस्ती बढेका छन् । यसले असन्तुलन निम्त्याउ“छ ।
देशको २३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको तराइमा देशको आधा जनसंख्या बस्दा यहा“को खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी घटिरहेको छ । यो हामी कसैका लागि शुभ संकेत होइन् । यही अवस्था पहाडका बेसी र उपत्यकामा समेत छ । जसका कारण भोलिका दिनमा खाद्यान्नको अभाव हुने खतरा हुन सक्छ । २० वर्ष पहिलेसम्म लहलह बाली झुल्ने सुगम ठाउ“का खेतबारीहरु अहिले प्लटिड्ड भएर कंक्रिटको जंगलमा परिणत भैरहेका छन् । यसैले पनि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो बढाउन जरुरी छ । मानवीय क्रियाकलापले निम्तिने प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र खेतीयोग्य जमिन विनाश भैरहेका यस्ता घटनालाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न अब पनि तदारुकता नदेखाउने हो भने भोलि पछुताउनु सिवाय केही रहने छैन् ।