पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना भैसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा अलमल पर्नुले वर्तमान सरकारको अँैचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सर्त भनेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हो । यसमा पनि सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथाशीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताइरहे पनि अहिलेसम्म त्यसको औपचारिक घोषणा हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेर स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति थोरै भए पनि आशावादी बनाउने काम गरेको छ । सरकारले स्थानीय तह वा निकाय भन्ने प्रस्ट नपारी सार्वजनिक खपतका लागि मात्र स्थानीय निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई पत्राचार गरेपछिको आयोगले मिति नै तोक्न आग्रह गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनसमेत अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारस“ग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हु“दाहु“दै पनि निर्वाचन घोषणा हुन नसक्नु दुःखद् छ । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस समेत निर्वाचनमा जान आतुर भैरह“दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा अलमल गर्नुले सत्तागठबन्धन मै असर पर्ने देखिन्छ ।
संसद्मा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन पुग्ने अवस्था देखिएको छैन । यो अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडानले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ डो¥याउन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलाई अलमलमा पार्नका लागि मात्र निर्वाचनको कुरा गरेको भान हुन थालेको छ । यदि सा“च्चिकै सरकार निर्वाचन गराउन चाहन्छ भने किन मिति तोक्न अलमलमा छ । कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले निर्वाचनको मिति नतोकेको प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचनामा उत्रिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमैं यस्तो अवस्था आउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सुखद् हुन सक्दैन ।
अहिलेको निकास भनेकैं निर्वाचन हो । यसबाट कोही पनि भाग्नु हु“दैन । मधेशी मोर्चा पनि निर्वाचनमा जान डराउनु हु“दैन । सरकारले सबै कुराको निर्णायक मधेशी मोर्चालाई मात्र देख्ने हो भने मुलुकमा निर्वाचन हुनै सक्दैन । निर्वाचन नहुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन नहुनु हो । यदि निर्धारित मितिसम्म निर्वाचन नभएर संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछि आउन सक्ने परिस्थितप्रति को जिम्मेवार बन्ने ? यसैले पनि मुलुकलाई निकास दिन सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले समेत मिति तोक्न आग्रह गरिसकेको अवस्थामा अब यसमा कत्ति विलम्ब गर्नु हु“दैन ।
© 2015 , Mechikali National Daily. Powered By IGNITE