स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरु यतिबेला आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा हाल कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्राथमिकता नदिइए स्थानीय निकायको काम अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरुको छ । माघ १९ गतेदेखि विभिन्न चरणमा आंशिक रूपमा स्थानीय निकायको काममा अवरोध गर्दै आएका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफ्नो माग सम्बोधन नभए आजदेखि स्थानीय निकायको काम अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा क्षमता, ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, नपुग कर्मचारी मात्र निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा ल्याउन स्थानीय निकायका कर्मचारीले माग राख्दै आएका छन् । सरसर्ती हेर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको मागलाई अनुपर्युक्त मान्न सकि“दैन । अहिले भैरहेका कर्मचारी नै योग्य छन् भने उनीहरुलाई अवसर दिने कुरामा कसैको असहमति रहनु हु“दैन ।
तर, अहिलेका कर्मचारीहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको सट्टा नया“ कर्मचारी ल्याउन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु अवरोध बन्नु हु“दैन । हाम्रो मुलुकमा एक पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि त्यसबाट पछि नहट्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय कर्मचारीहरुले समयको मागअनुसार काम गर्न नसके पनि पद छाड्न चाहेको पाइ“दैन । पुरानो ढर्राबाट काम गर्ने प्रवृत्ति हामीकहा“ विद्यमान छ । अब पुरानो ढर्राबाट काम गरेर समयको मागलाई पूरा गर्न सकि“दैन । यसैले अबको स्थानीय तहमा समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अवसर दिइनुपर्छ । यसो गर्दा अहिले कार्यरत सबै कर्मचारीहरु नअट्न सक्छन् । यसमा कर्मचारी संगठनहरु अवरोधक बन्नु हु“दैन ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालले संविधानमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा हालका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गर्दागर्दै सरकारले कर्मचारी समायोजन एकलौटी रूपमा गर्न लागेकामा बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएको छ । साच्चिएकै सरकारले योग्य व्यक्तिलाई पनि समायोजन गर्न नचाहेको हो भने त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु नै पर्छ । अन्यथा जस्तोसुकै योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा राख्नुपर्छ भन्ने माग न्यायसंगत हु“दैन । सरकारले खटाएको ठाउ“मा कर्मचारी जानुपर्छ । यो उनीहरुको जिम्मेवारी हो । हरेक व्यक्तिका घोषित जिम्मेवारी हुन्छन्, त्यसता जिम्मेवारी पूरा गर्नु व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ ।
हाल स्थानीय निकायमा (गाविसमा सचिव, नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, प्रशासन, लेखा प्रमुख र जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, योजना तथा प्रशासन प्रमुख, लेखा प्रमुख बाहेक अन्य सबै) कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताइन्छ । अहिले स्थानीय निकायमा ११ हजार २७९ स्थायी, अस्थायी र करार पा“च हजार ९१६ गरी १७ हजार १९५ कर्मचारी छन् । यी सबैलाई उनीहरुलाई चाहेअनुसार व्यवस्थापन गर्न संभव नहुन सक्छ । तर पनि कर्मचारीहरुले उठाएका जाहेज मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हु“दा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । अब स्थानीय तहमा आउन सक्ने यस प्रकारका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्षम कर्मचारीको व्यवस्थापन जरुरी छ । यसमा कोही पनि बाधक बन्नु हु“दैन ।