काठमाडौं, । चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ ओबरको ‘फ्रेमवर्क’ समझदारीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दै आफ्नो औपचारिक उपस्थिति जनाउने भएको छ । सोमबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो । चीन आफ्नो ब्याख्या अनुकुलको ‘फ्रि ट्रेड’बाट पछि हट्ने र उसले नेपाली मुद्रा वा डलरमा नै लगानी सहमति जनाउने भएपछि आगामी वैशाख २८ गते बिहीबार नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने तय भएको हो ।
हस्ताक्षरको लागि चिनियाँ एक टोली नेपाल आउने भएको छ । फ्रि ट्रेड, चिनियाँ मुद्रामा लगानी मुख्य विवादको अलवा नेपालले रोडलिंक, रेललिंक र बन्दरगाह उपयोगको विषयमा पनि चीनलाई सम्झाई रहेको छ । यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषमया पनि मन्त्रीपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वार्ताको जिम्मा दिँदै नेपालको हित हुनेगरी निर्णय अघि बढाउन र विस्तारै सबै क्षेत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जान भनेको छ ।
‘अहिले फ्रेमवर्क समझदारीमा हस्ताक्षर हुने हो । त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यता अनुसार समझदारी हुँदै जानेछ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने ‘लामो अध्ययन र छलफलपछि सरकारले यसमा निर्णय लिएको हो ।’ नेपाललाई चीनले रोड सञ्जालमा पारेको छैन । भारतसँग जोड्ने माध्यमको रुपमा मात्र ब्याख्या गर्दै आएकोले नेपालले हस्ताक्षर गर्ने विषयमा आनकानी गर्दै आएको थियो । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्व टोली चीनको बेइजिङमा वैशाख ३१ र जेठ १ मा हुने सम्मेलन जानुअघि यस्तो हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।
‘चीनले अघि बढाएको ओबरमा नेपालले प्रारम्भिक सहमति यसअघि नै गरेको हो । तर, केही विषयहरुमा दुई पक्षीय समझदारी गर्नपर्ने भएकोले समय लागेको हो । अव यसमा सम्झौता हुनेछ । यो विषय सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘उपप्रधानमन्त्री महरा नेतृत्वमा एक टोलीमा सम्मेलनमा भाग लिन पनि जाने तय भएको छ । हस्ताक्षर काठमाडौंमा हुनेछ ।’
चीनले भन्साररहित ब्यापारलाई जोड दिए पनि नेपालको ब्यापार घाटा र सानो परिणामलाई ख्याल गरिदिने हुनाले यसमा नेपालले सहमति जनाएको हो । नेपाल र चीनका अधिकारीहरु मिलेर त्यसलाई थप टुंगोमा पु¥याउने पनि बताइएको छ । चीनले नेपालमा चिनियाँ मुद्रामा लागानी गर्न लगातार माग गरिरहेको छ । चीनले सहयोग पनि चिनियाँ मुद्रामा नै गर्ने जनाएको छ । तर, त्यसमा लगानी हुँदा नेपालको ब्यापारमा असर पर्ने भन्दै यसमा नेपालले असहमति जनाएको हो ।
चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मुख्य अंगको रुपमा नै विकास गरेको ओवरलाई नेपालमा अध्ययन नै नगरी बाटोको रुपमा मात्र ब्याख्या भएको थियो । तर, अहिले चीनको त्यो कूटनीतिक जोडलाई सम्वोधन गर्दै नेपाल ओबरमा सहभागि हुने भएको हो । ओबरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनता र विद्वानहरुबाट धेरै नै दवाव आएको भन्दै हस्ताक्षर गर्ने गरि तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए । तर, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले केही बुँदाहरुलाई अघि बढाउँदै हस्ताक्षरबारे सोच्न आग्रह गर्दै आएको थियो । मन्त्रिपरिषदले भने यसमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार परराष्ट्र सचिव र राजदूत स्तरमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
ओबरको शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री लेखक, संचारमन्त्री कार्की सहित परराष्ट्र अर्थ, बाणिज्य र उद्योगका गरी आठ सदस्यीय टोली सहभागि हुनेछन् । टोली २९ साँझ बेइजिङतर्फ लाग्ने गरि तयारी अघि बढेको छ । काठमाडौंमा भएको हस्ताक्षरको बारेमा ३० मा दुई पक्षीय छलफल बेइजिङमा हुनेछन् । ३१ र जेठ १ मा सम्मेलनमा सहभागि भएर जेठ २ मा स्वदेश फर्कनेछ । सम्मेलनको मुख्य सेसनमा अर्थमन्त्री महराले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय छ । नेपालले शिखर सम्मेलन अगावै ओबरमा ‘सर्तसहित हस्ताक्षर’ गर्ने बताए अनुरुप नै निर्णय लिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच लामो छलफल र बहस चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत महिना सम्पन्न चीन भ्रमणमा भएको प्रतिवद्धताअनुरुप ओबरमा हस्ताक्षर गर्ने गरि अन्तिम टुंगो लगाइएको थियो । केरुङ र खासा नाकालाई नेपालले जोड दिएको छ । तर चीनले खासा भन्दा केरुङ नाकालाई जोड दिएको छ । नेपाललाई कुन केन्द्रबाट चीनको मुख्य संजालमा जोड्ने भन्ने विषय नखुल्दा नेपाल आफै अन्यौलमा थियो । तर, अहिले नेपालले इरानको पोर्टबाट समेत नेपालमा सामान ल्याउन सक्ने गरी काम अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको छ ।
चीनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहनेगरी एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेर चीन ओबरमा अघि बढेको थियो । सी चीनफिङ राष्ट्रपति भएपछि एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जल, थल र हवाई मार्गबाट आपसमा जोड्दै रेल, सडक, पूर्वाधार संजालमा जोड्नका लागि चीनले यसमा जोड दिएको हो ।
ओबर अवधारणामार्फत नेपाल र एसिया क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन, ब्यापारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । यो योजना अन्तर्गत चिनियाँ लगानीको समेत महत्व राख्ने हुनाले नेपालसहित दक्षिण एसियाका केही मुलुक बाहेक ६८ राष्ट्रको सहभागिताको टुंगो लागि सकेको थियो । ४० मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ओबरमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । केहीले सम्मेलन अघि हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् ।
ओबरको ‘फ्रेमवर्क’ समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको निर्णय
