निर्वाचित पदाधिकारीका चुनौती र तिनको समाधान

डा. धनपति कोइराला
अन्ततः दुई दशक यताको स्थानीय रिक्तता अन्त्य गर्दै वैशाख ३१ गते ३ ओटा प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यसका मतपरिणामहरु आउने क्रम जारी छ । वर्तमानसम्मको मत परिणामले एमालेलाई पहिलो, कांग्रेसलाई दोस्रो र माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिका रुपमा उभ्याएको छ । यस परिणामले अन्य राजनीतिक दलहरुलाई कुनै स्थानविशेषमा मात्र सीमित गराइदिएको छ भने नेपालमा धेरै दलभन्दा अत्यन्त सीमित दल मात्र रहनुपर्छ भन्ने सङ्केत गरेको पनि छ ।
प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा सफलतापूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अन्य प्रदेशका मतदाताहरु पनि अत्यन्त उत्साहित भएका छन् । जसका कारण निर्वाचन हुन सकेन ती तिनलाई निर्वाचनमार्फत नङ्ग्याउने धारणा राख्न थालेका छन् । उनीहरु देशैभरि एकैचोटि निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्थ,े तर त्यो सम्भव हुन सकेन । तापनि अब तोकिएकै मितिमा निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षा रहेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । यसका निम्ति उनीहरुले पनि करिब पहिले नै उम्मेद्वार चयन गर्ने र आंशिक रुपमा प्रचार–प्रसारको काम आरम्भ गरिसकेको जानकारी दिइरहेका छन् । यो मुलुकका निम्ति र स्थानीय तहको विकासका निम्ति पनि शुभ सङ्केत पनि हो । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले शपथ ग्रहण गरिसकेको सन्दर्भमा अब निम्न किसिमका समस्या देखा पर्ने र तिनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गमा समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर हुनु जरुरी छ ः
कर्मचारीसँग हुने सम्भावित द्वन्द्व र व्यवस्थापन
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको निर्वाचन नभएकाले त्यहाँका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको अभावमा करिब डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको कार्यभार सम्पादन गरिरहेका कर्मचारीहरुमा एक प्रकारको उच्चता मनोग्रन्थीको विकास भएको छ । अब निर्वाचित पदाधिकारीहरुमा पनि स्वतः त्यही उच्चता मनोविज्ञान रहने स्पष्टै छ । यी दुवै शक्तिहरुका बीच कतिपय पालिकाहरुमा सन्तुलन बन्न सके पनि अधिकांश पालिकाहरुमा सन्तुलनभन्दा द्वन्द्व पैदा हुनसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरुमा प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन गर्ने अनुभव र दक्षता न्यूनमात्रामा मात्र रहेको हुन्छ । यस स्थितिमा पनि कर्मचारीले नै पदाधिकारीलाई मोड्ने मोड्न नसके द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी र पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता पनि त्यस्तै समस्याको विषय बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
आ–आप्mनो व्यवस्थापन
निर्वाचित पदाधिकारीहरुका बीचमा पनि आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । पहिलेका धेरै गाविसहरु एकीकृत गरी एउटा गाउँ पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महापालिकाहरु निर्माण भएका छन् । सामान्यतया आ–आप्mनो सीमित गाविस र नगरहरुमा सीमित रहेका नेताहरु एकैचोटि ठूलो क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने र एकअर्कोसँग भलिभाति परिचित भइनसकेकाले पनि आपसमा एकखाले द्वन्द्व पैदा हुन सक्दछ । त्यसमा विभिन्न दलका पदाधिकारीहरु र तिनका आ–आप्mना विचार र दृष्टिकोणहरु रहने भएकाले तिनका विचारको सन्तुलन गर्न नसकिएमा पनि समस्या पैदा हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । कतिपय पालिकाहरुमा मेयर र उपमेयर फरक–फरक दलका निर्वाचित भएकाले दुवैले आ–आप्mना दलीय घोषणापत्र तथा विचारहरु लाद्न खोज्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । एकले अर्काको क्षेत्रमा अनपेक्षित हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले जनअपेक्षित विकासका कार्यहरु हुन सक्दैनन् । यसमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पनि विकास निर्माणमा उत्तिकै भूमिका रहने हुँदा उनीहरुको सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । उनीहरुले यस्तो भूमिका खेल्न नसकेमा पनि समस्या पैदा हुन सक्तछ ।
कार्यालयको व्यवस्थापन
निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पहिलो समस्या भनेकै कार्यालय व्यवस्थापन बनेको छ । धेरै ओटा गाविसलाई परस्परमा मिलाएर स्थानीय तह निर्माण गरिएपछि कतिपय पालिकाहरुलाई अझै आप्mनो मुख्य कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । त्यस्तै एउटै गाविसहरु दुईदेखि चार वडाहरुमा विभाजित भएपछि तिनको वडा कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने यकिन हुन सकेको देखिन्न । पूर्व गाविसलाई नै संयुक्त वडा कार्यालय बनाउँदा पनि कतिपय ठाउँमा भेकीय हिसाबले जनतालाई पायक पर्ने देखिन्न । त्यसैले कतिपय पालिकामा तुरुन्त भाडामा घर खोजी कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । तर, त्यस्ता घर पाउन कठीन छ । कम्तीमा दुईचार सय जान भेला हुँदा पनि समस्या नहुने फराकिलो घर भेट्टाउन कठिन छ । भवन बनाउनका निम्ति उपयुक्त सरकारी जग्गा पाउन, सर्वसम्मति फेला पार्न र सरकारी इजाजत पाउन पनि अप्mठयारो स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा जनअपेक्षित कार्यहरु द्रूत गतिमा अघि बढाउन चुनौती देखिन्छ ।
दलीय समझदारीको विकास
भर्खरै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलहरुमध्ये नै कुनै एउटाले विजय हाँसिल गर्ने भएकाले अरु दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा त्यसको तुष मेटिएको हुन्न । यस्तो अवस्थामा दलहरुका बीच साझा धारणा निर्माण गर्न नै चुनौती सिर्जना हुन सक्दछ । भोलिको चुनावमा आपूmलाई अब्बल साबित गर्न तिर लाग्नुभन्दा विभिन्न बाहना बनाएर अर्कोलाई काम गर्नै नदिएर हलो अड्काउने अनि गोरुपड्काउने संस्कृति बोकेका ठूला दलका ठूला नेताहरुबाट दीक्षित गाउँका नेतागणले सहयोगका ठाउँमा असहयोग गर्ने प्रचुर सम्भावना पनि छ । जितेको दम्भमा अरुलाई गन्दै नगन्ने र मेरै गोरुको बाह्रै टक्काको नीति लिई सुझबुझपूर्ण निर्णय भन्दा पनि मैले गरेकै निर्णय ठीक भन्दै पेलेरै जान खोज्ने नीति अख्तियार गर्ने प्रवृत्ति पनि विकास निर्माणका निम्ति उत्तिकै घातक हुन सक्दछ ।
प्राथमिकता निर्धारण
वर्तमानमा निर्धारित स्थानीय तह साविकको भन्दा तीनचार गुणाले ठूलो आकृतिको छ । कतिपय स्थानीय तहमा विभिन्न जातजातिहरुको खास बाहुल्य क्षेत्र पनि छ । कतिपय स्थानमा भिन्न–भिन्न प्राकृतिक परिवेश पनि छ । त्यहाँका आ–आप्mनै समस्या छन् । आआप्mनै खाले सम्भावना र चुनौतीहरु पनि छन् । एकले अर्काको समस्या र सम्भावनाहरुलाई नबुभ्mदा द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरुले आपूmलाई ज्यादा मत प्राप्त भएको स्थानलाई अत्याधिक महŒव दिने र कम मत प्राप्त भएको क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने उही पुरानै मनोराग पनि छ । निर्वाचित भइसकेपछि आपूmलाई मत दिई जिताएको क्षेत्रमा धेरै विकास बजेट पारोस् । बढी समय देओस् भन्ने जस्ता धारणा मतदाताहरुमा पनि हुन्छ । यस्तो मनोविज्ञानको उपयुक्त समाधान नखोजिएमा निर्वाचित पदाधिकारी एकाङ्गी बन्न पुग्दा समान विकास र निकासको अवधारणामा ग्रहण लाग्न सक्दछ ।
निष्कर्ष
यसर्थ सर्वप्रथम निर्वाचित पदाधिकारीहरुले कर्मचारीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु जरुरी छ । उनीहरुको मनोविज्ञानमा कुनै किसिमको असर नपर्ने गरी आपूmलाई एउटा अत्यन्त सहयोगी साथीको रुपमा उभ्याउनुपर्छ । यसको अर्थ उनीहरुलाई आप्mनो निर्णय गर्न पाउने अधिकारमै हस्तक्षेप गर्नसक्ने गरी निकटतापूर्ण व्यवहार पनि गरिनुहुन्न । दुवै पक्षका बीच एउटा सीमा भने कायम गरिनुपर्छ । यसो भएमा नै कर्मचारीगणले पदाधिकारीहरुका कदममा कदम मिलाएर चल्न सहयोग गर्दछन् । निर्वाचित पदाधिकारीहरुले पनि आ–आप्mनो दलको आडम्बर हैन जनसेवा र समर्पणमा आपूmलाई ‘सर्वतो रुपेण’ समर्पित गर्नुपर्दछ । आपसी द्वन्द्वभन्दा आ–आप्mनो तह र तप्का अनुसारको परिधिमा रही पारस्परिक सहयोगको भावना विकास गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि आपसी समझदारी बनाई जनतालाई पायक पर्ने स्थलको छनोट गर्ने कार्यमा चुक्नु हुँदेैन । समस्या आकलन गर्नदेखि विकास निर्माणका निम्ति पनि सर्वप्रथम प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ । वडाका तत्कालै नगरिनहुने समस्याहरु र भोलिका निम्ति पनि सबैको भलो हुन सक्ने राम्रा कामको सूची बनाउनु र त्यसलाई आ–आप्mनो स्थानीय तहको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्दछ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरु योजना तयार पारी सम्पन्न गर्न सकिने समयावधि सहित त्यसलाई फ्लेक्स प्रिन्ट गरी सबैले देख्ने ठाउँमा झुण्ड्याउनुपर्छ । यसो गर्नाले जनतामा जनप्रतिनिधिहरुमाथि जनतामा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । गर्न सकिने कामलाई मात्र श्रेणीकरण गर्दा सूचीकृत गर्दा दुवैको भलो हुन्छ र क्रमशः विकासले पनि गति लिन सक्दछ ।

Comments

comments