प्रकाश आचार्य
बुटवल, । बुटवल उप–महानगरपालिका चार वर्षदेखि लगातार मुलुककै उत्कृष्ट नगरपालिका हुँदै आएको छ । यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू लोभलाग्दा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र बुटवल–बेलहिया ६ लेनको सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पूर्वाधारले राजधानी पछिकै अन्य सहरभन्दा अगाडि छ बुटवल ।
केही महिना अगाडि सरकारले पोखरा, भरतपुर र ललितपुरलाई महानगरपालिका बनायो । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका घोषणा गर्दै २३ स्थानीय तह थप्यो । तर, बुटवल जस्तो नेपालकै सबै क्षेत्रबाट विकशित शहरलाई सरकारले महानगरपालिका घोषणा गरेन ।
बटौलीबाट व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास भएको बुटवललाई महानगरपालिका बनाउन कसैले चासो देखाएनन् । रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद् तथा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण स्थानीय तह पुनःसंरचना कार्यदलको सदस्य रहँदा समेत बुटवल लगायत यस आसपासका नगरपालिकाहरूलाई समावेश गरी महानगरपालिका बन्न नसक्दा यहाँका उद्योगी÷व्यवसायी र जनता रूपन्देही प्रादेशिक राजधानी समेत नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा पुगेका छन् । देशकै पुरानो नगरपालिका मध्येको बुटवललाई २०७१ सालमा उपमहानगरपालिका बनाइएको थियो ।
साविक बुटवल नगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा एमाले प्रदेश नम्बर पाँचका संगठन विभाग सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको सरकारमा रहेका दलका नेताहरूको कमजोरीले बुटवल उपमहानगरपालिका महानगरपालिका बन्न नसकेको बताए । ‘यहाँ (रूपन्देही) बाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको लाचारीपनले बुटवल महानगरपालिका बन्ने ठूलो अवसर गुमाउन पुग्यो’ श्रेष्ठले भने, ‘सत्तारूढ दलले यहाँको विकासको मोडललाई तुषारापात गरे । प्रादेशिक केन्द्र बुटवल÷रूपन्देही अब नबन्न पनि सक्छ ।’
महानगरपालिका हुनको लागि ३ लाख जनसंख्या आवश्यक पर्छ । जिल्लाको जनसंख्या ९ लाखभन्दा बढी छ । त्यस्तै फराकिलो भूगोल छ । महानगरपालिकालाई आवश्यक विकासका सबै पूर्वाधार यहाँ पुग्छन् । बुटवल, सैनामैना, देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिकालाई समावेश गरी महानगरपालिका बनाउनुपर्ने यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलका नेता÷स्थानीयबासीहरूको माग छ ।
नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँणले रूपन्देहीका राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय नहुँदा बुटवल महानगरपालिका बन्नबाट बञ्चित भएको बताए । ‘यहाँका केही दलहरूले यस अगाडि निर्धारण गरिएका ७४४ स्थानीय तह तल÷माथि गर्नै पाइँदैन भनेर अड्डी कसे’ खाँणले भने, ‘अहिले सरकारले गरेन भनेर पछुताउनुको कुनै अर्थ देख्दिन । यहाँका विशेष गरेर प्रमुख राजीतिक दलहरूबीच समन्वय भएको भए बुटवललाई महानगरपालिका बनाउने कुरा ठूलो थिएन ।’ कांग्रेस जिल्ला सचिव खाँणले यस्तो दाबी गरे पनि सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट रुपन्देहीकै शुद्धोधन, कञ्चन र मायादेवी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने तथा तीन वटा गाउँपालिका थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा बुटवललाई बुटवलदेखि भैरहवासम्मको क्षेत्रलाई समावेश गरी महानगरपालिका बनाउने योजना उल्लेख गरिएको थियो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव हरिप्रसाद अर्यालले राजनीतिक दलहरूको संकीर्णताले आर्थिक आर्थिक, शैक्षिक र पूर्वाधारमा छलाङ मारेको बुटवललाई महानगरपालिका बन्नबाट रोकिएको बताए । उनले भने, ‘यो यहाँका जनतालाई अपमान गर्नु जस्तै हो । काठमाडौँ बाहेर अन्य सबै महानगरपालिका भन्दा बुटवल कुनै पनि मानेमा कम छैन तर बुटवललाई महानगरपालिका नबनाउनु बिडम्बना हो ।’
रूपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष मोतिलाल पाण्डेले राजनीतिक दाउपेचले गर्दा बुटवल महानगरापलिका बन्नबाट छुटन पुगेको बताए । ‘यहाँका रक्षामन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि महानगरपालिका बनाउन चासो दिएनन् ।’ पाण्डेले भने । रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले राजनीतिक दलहरूले बुटवललाई महानगरपालिका बनाउन नसकेर ठूलो अवसर गुमाएको बताए । बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले राजनीतिक दलहरूको दूरदर्शीताको अभावले बुटवल महानगरपालिका बन्नबाट छुटेको बताए । उनले भने, ‘हरेक सम्भावना छन् बुटवलमा भएर पनि यस्तो विकशित सहरलाई उपमहानगरपालिकामै समेट्नु दुर्भाग्य हो ।’
राजनीतिक दाउपेचले बुटवल महानगर बन्नबाट रोकियो
